निर्णय नं. ७८७६ - उत्प्रेषण परमादेश समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७८७६ - उत्प्रेषण परमादेश समेत भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६४/०७/२० १२०९८ निर्णय नं.७८७६ ने.का.प. २०६४ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ संवत २०६३ सालको विशेष रिट नं. .... WS ००३६ सम्बत् २०६३ सालको विशेष रिट नं. .... WS – ००३७ आदेश मितिः २०६४।७।२०।३ मुद्दा :- उत्प्रेषण परमादेश समेत । निवेदकः का.जि. गोठाटार गा. बि. स.वडा नं. १ बस्ने शम्भुप्रसाद संजेल समेत विरुद्ध विपक्षीः संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं समेत तथा निवेदकः ललितपुर जिल्ला गोदावरी गा.वि.स. वार्ड नं. ७ बस्ने श्रीराम तामाङ्ग समेत विरुद्ध विपक्षीः संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समेत § समानताको हक कुनै कानूनद्वारा त्यस्तै स्तर अवस्था र हैसियतका व्यक्तिहरूबीच एउटाको तुलनामा अर्कोलाई कुनै विशेष सुविधा वा संरक्षण गर्नु र अर्कोलाई त्यस्तो विशेष सुविधा वा संरक्षणबाट वञ्चित गरिनु समानता सम्बन्धी संवैधानिक हकको विपरीत भै उक्त कानून संविधानको समानता सम्बन्धी व्यवस्थासँग असंगत भएको मान्नुपर्ने । § समानता सम्बन्धी कानूनले सबै नागरिकहरूलाई एकै प्रकारको व्यवहार गरिनुपर्छ भनी निरपेक्ष समानता (Absolute Equality) लाई अंगिकार गरेको अर्थ गर्न पनि नमिल्ने। § कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानका लागि कुनै कानून बनाइन्छ र सो कानून त्यस्तै अवस्था, हैसियत र स्तरका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै वर्गीकरण गरी कसैले वढी सुविधा र संरक्षण पाउने र ती मध्ये कसैले कम सुविधा वा संरक्षण पाउने वा त्यस्तो सुविधा वा संरक्षणबाट वञ्चित गर्ने गरिन्छ भने त्यस्तो कानून स्वभावैले समानताको हक विरुद्धको कानून मान्नुपर्ने । § कानून बनाउँदा कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी बनाउन त्यस्तो कानून बनाउनुको खास बोधगम्य कारण (Intelligible differentia) र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यस्तो फरक गर्नु पर्नाको विवेकपरक सम्बन्ध (Rational nexus or objectivity) हुनुपर्ने । § राज्यद्वारा नागरिकका सम्बन्धमा गरिने व्यवहार, उपलब्ध हुने सुविधा, अवसर आदिमा सामान्यतः विभेद गरिनु हुन्न । यदि वर्ग विभाजन गर्नै पर्ने अवस्था भएमा विभाजन गर्नुको वोधगम्य आधार र विवेकपरक सम्बन्ध छ र सो कुरा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको विपरीत छैन वा हुँदैन भने मात्र नागरिकलाई समानहरूका बीचमा समान र असमानहरूका बीचमा असमान व्यवहार गर्नु पर्दछ । यस अर्थमा विधि, विवेक र वस्तुपरक ढंगले वर्ग विभाजन गरी त्यस्तो एक वर्ग र अर्को वर्ग बीच असमान तर, सम्बन्धित वर्गका प्रत्येक व्यक्ति वा वस्तु बीच समान रूपमा लागू हुने गरी कानून बनाउन सकिने । (प्रकरण नं.५) § व्यक्तिहरूका बीचमा विभेद गर्ने गरी बनाएको कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरण वैध (Lawful) र बोधगम्य हुनु पर्दछ । त्यस्तो उद्देश्य बोधगम्य छैन भने वर्गीकरण औचित्यपूर्ण नमानिने । § ऐन बनाई स्वीकार गरिएको वर्गीकरण अनिवार्य रूपमा कानूनका सिद्धान्तहरूसँग मेल खाने हुनु पर्दछ र कुनै अमुक वर्गलाई त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नबाट रोक्ने अथवा कुनै अर्को वर्गलाई अनुचित भार बहन गराउने एवं कार्यान्वयनको क्रममा गैर कानूनी दवाव थोपर्ने नहुने । (प्रकरण नं.६) § स्तरबृद्धि र विशेष बढुवामा के भिन्नता छ सो हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्तरबृद्धि भन्नाले