निर्णय नं. ७८८० - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८८० - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६४/०९/१० १७२०४ निर्णय नं.७८८० ने.का.प. २०६४ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत सयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ सम्वत् २०६३ सालको रिट नं. ३५६१ आदेश मितिः २०६४।९।१०।३ विषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ । निवेदकः महिला, कानून र विकास मञ्चका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त साथै आफ्नो तर्फबाट समेत अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत § व्यक्ति वा नागरिकका अत्यन्त निजी सूचनाहरू कुनै खास कानूनी प्रयोजनको लागि खुला गर्नुपर्ने भएमा बाहेक खुला गर्न लगाइयो भने अनावश्यक रूपमा ब्यक्ति वा नागरिक प्रतिरक्षा पंक्तिमा पुग्दछ र पूर्ण आत्मविश्वासका साथमा आफूले चाहेको काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने । § एच आई भी /एड्स जस्ता समस्याहरू र तिनीहरूसँग सम्बद्ध भएर बालबालिकाको बाबु आमाको स्थिति, संरक्षकत्व, स्वास्थ्य आदि पनि विवादमा आउन सक्ने अवस्था रहन सक्छ । जस्तै एच.आई.भी./एड्स प्रभावित बालकको परिचयात्मक सूचनको गोपनीयताको संरक्षणको कुरा गर्दा उसको बाबु आमाको स्थिति वा तिनको संरक्षकत्व सम्बन्धी विवादमा पनि सूचनाको हिसाबले संरक्षण दिनुपर्ने हुनसक्छ । बालकको परिचयको गोप्यता संरक्षित गरेपनि विवादमा परेको बाबु आमाको परिचय खुल्ने भएमा बालकको परिचयात्मक गोप्यताको अर्थ समाप्त भएर जान्छ । कुनै बालकको आमा कारागारमा परेको कारणले बालकको लालन पालन कारागारमा नै भएको रहेछ भने त्यस्तो लालनपालनको स्थितिको सूचना पनि गोप्य राख्नु पर्ने । § महिला वा बालबालिकाको सन्दर्भमा गोपनीयताको हकको आफ्नै महत्व छ । महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानुनद्धारा दण्डनीय हुने कुरा संविधानको धारा २०(३) मा उल्लेख छ । महिला भएको कारणले कुनै किसिमको भेदभाव नगरिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएकोले यदि न्यायिक प्रक्रियाको विद्यमान कार्य प्रणाली र वातावरणमा खास मुद्दा वा अवस्थाका महिलाले पुरुष सरह न्यायमा सहज पहुँचसहितका मैत्रीपूर्ण वातावरण महशुस गर्दैनन् भने त्यस्तो स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने कार्यलाई महिलाविरुद्धको भेदभाव हटाउने वृहत्तर प्रक्रियाको हिस्साको रूपमा लिनुपर्ने । § गोपनीयताको अधिकारको व्यवस्था अन्तर्गत व्यक्तिको गोपनीयता र निजको गोप्य सूचनाहरू समेत संरक्षित हुने देखिन्छ । व्यक्तिका तथ्याङ्क र चरित्र जस्ता व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण र निज सम्वद्ध अन्य सूचनाहरूको गोप्यताको संरक्षण नहुने हो भने गोपनीयताको हक अत्यन्त संकुचित भै आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न नसक्ने § मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणपत्रहरूले स्वयंमा सन्धीसरह बाध्यात्मकता नराख्ने भएपनि मानव अधिकार सम्बन्धी मूल सन्धीहरूसँग सम्वद्ध गरेर राज्यले तिनीहरूका भावनाहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । § व्यक्तिका मौलिक एवं कानूनी हकको संरक्षणको लागि उपलव्ध साधारण तथा असाधारण अधिकार क्षेत्रहरू मध्ये आवश्यकता अनुसार उचित अधिकार क्षेत्र गुहार्नु पर्ने हुन्छ । खास गरेर बालबालिकाको न्याय निरूपणको प्रश्नहरू, महिला विरुद्धका हिंसाका प्रश्नहरू र एच.आई.भि./ एड्स संक्रमितह