निर्णय नं. ७८८१ - कारखाना साथै टहरा भत्काई पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८८१ - कारखाना साथै टहरा भत्काई पाउँ भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६४/०५/३० २७४७ निर्णय नं. ७८८१ ने.का.प. २०६४ अङ्क ९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअलि अन्सारी सम्बत् २०६२ सालको दे.पु.नं.८१३६ फैसला मितिः २०६४।५।३०।१ मुद्दा :- कारखाना साथै टहरा भत्काई पाउँ । पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला ललितपुर, ल.पु.उ.म.न.पा.वडा नं.२० बस्ने सानुकाजी शाक्य विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः ऐ.ऐ.बस्ने ज्ञानेन्द्र शाक्य शुरु फैसला गर्नेः ललितपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख श्री बुद्धिराज बज्राचार्य पुनरावेदन फैसला गर्नेः मा.न्या. श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मा.न्या. श्री आत्माराम भट्टराई § नक्सा स्वीकृति बिना निर्माण गरेको ठहरेपछि त्यस्तो निर्माणलाई नियमित गर्न दर्खास्त दिन पाउने जस्तो वैकल्पिक एवं सशर्त निर्णय गर्न पाउने गरी ऐनले उपमहानगरपालिका प्रमुखलाई अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं.१५) § न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(ग) मा मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने प्रश्नहरूसँग सम्बद्ध प्रमाणहरू तल्लो अदालत निकाय वा अधिकारीले बुझ्न छुटाएको रहेछ भने पुनरावेदन सुन्ने अदालत आफैले बुझ्न सक्ने वा ती प्रमाणहरू बुझ्नको लागि मिसिल तल्लो अदालत वा निकायमा पठाउन सक्ने गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त भएको देखिन्छ । § कस्तोमा प्रमाण आफै बुझ्ने र कस्तोमा बुझ्न तल्लो तहमा पठाउने भन्ने कुराहरूको निरपेक्ष सूची (Exclusive list) कानूनमा उल्लेख गर्न सम्भव पनि हुँदैन । यो अदालतहरूको कार्य विभाजन, प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय संरचना, कार्य बोझ, कार्य कुशलता एवं सहजता जस्ता कुराहरूको सापेक्षतामा निर्धारण गर्नुपर्ने । § न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(घ) अनुसार तल्लो अदालत, निकाय वा अधिकारीले मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नहरू मध्ये केहीमा निर्णय गरी र केहिमा निर्णय नगरी फैसला गरेको रहेछ भने त्यस्ता बाँकी प्रश्नहरूको पनि निर्णय गरी मुद्दा किनारा गर्नु भनी मिसिल तल्लो अदालत, निकाय वा अधिकारी कहाँ पठाउन सक्ने अधिकार पनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई प्राप्त भएको देखिने । (प्रकरण नं.१६) पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रमेशकुमार मैनाली प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट : अवलम्वित नजीरः फैसला न्या.शारदाप्रसाद पण्डितः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।४।१९ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम प्रतिवादीका तर्फबाट पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :- २. ललितपुर उ.म.न.पा.वडा नं.२० कि.नं.२९२ को क्षेत्रफल ०–६–०–० जग्गामा बनेको २ तले घर जग्गा म निवेदक ज्ञानेन्द्र शाक्य समेत ३ जनाको नाउँमा दर्ता भएकोमा मेरो मन्जुरी बिना माता पिताले जवरजस्ती भोग चलन गर्दै आएको मेरो मन्जुरी बिना ऐन नियम विपरीत बिना स्वीकृति टहरा बनाई घर भाडा कर समेत नतिरी कारखाना सञ्चालन गर्न दिई नियम कानून विपरीत काम गरेको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नुका साथै टहरा र कारखाना कोठाहरू खाली गरिपाऊँ भन्ने वादीको निवेदन । ३. वादीको उजुर दावी झुठ्ठा हो । सत्य साँचो ब्यहोरा के हो भने उक्त वडा नं.२०(ख) कि.नं.२९२ को क्षेत्रफल ०–६–० जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर ३ जनाको मात्र हक लाग्ने नभई हामी समेत ६ अंशियारको बराबर भाग लाग्ने गरी मिति २०५४।११