निर्णय नं. ७८८५ - उत्प्रेषण परमादेश समेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७८८५ - उत्प्रेषण परमादेश समेत भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६४/१०/१० १९९०३ निर्णय नं. ७८८५ ने.का.प. २०६४ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा सम्वत् २०५८ सालको रिट नं.–७७ आदेश मितिः २०६४।१०।१०।५ विषयः– उत्प्रेषण परमादेश समेत । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिकार प्राप्त तथा आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिहंदरवार, काठमाडौ समेत § दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरु कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो नीति हक छाडी सार्वजनिक हितका लागि समर्पण गर्ने हुँदा गुठी भनेको कुनै सामाजिक वा धार्मिक कार्य निरन्तर रुपले सञ्चालन गर्न आफ्नो सम्पत्तिको हक वा स्वामित्व हस्तान्तरण पनि हो, जसले गुठी स्थापना गर्छ वा राख्दछ, उसले सँगसँगै त्यस्तो सम्पत्तिमा आफ्नो हक Wave पनि गर्दछ । गुठीको सिर्जनासँगै व्यक्तिको हक समाप्त हुन्छ । गुठी, व्यक्तिको हक समाप्त हुने र समूह, समूदाय वा सम्प्रदायको हक सिर्जना हुने प्रक्रिया भएकाले गुठी राख्नेले आफ्नो इच्छापत्र मार्फत व्यक्त इच्छालाई नमासिने गरी जोगाई निरन्तरता (perpetual continuity) प्रदान गर्नु राज्य वा राज्यको अङ्ग अर्थात् सरकारको अङ्गका रुपमा रहेका गुठी संस्थान जस्ता Agency वा Instrumentality of the State को कानूनी कर्तव्य हुने । (प्रकरण न.४) § भैरहेका गुठी जग्गालाई क्रमशः गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्दै जाने हो भने गुठी सम्पदा लोप हुने मात्र होइन, त्यसका दाताले लिएको विश्वास टुट्छ । त्यस्ता सम्पदामा अडिएको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आधार पनि खल्बलिन पुग्छ । संविधानले सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने र धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको सन्दर्भमा त्यस्तै उद्देश्य राखी खडा गरिएका गुठी सम्पदाको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई संविधान अनुकूल मान्न र सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण न.८) § एक पटक गुठी नामाकरण भैसकेपछि त्यो गुठीकै रुपमा रहनु पर्छ त्यसले लिएको उद्देश्य अनुरुप नै त्यसको उपभोग गरिनु पर्ने । § गुठी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुँदै आएको तथ्यमा विवाद नरहेको स्थितिमा त्यसको प्रमुख कारक र कारणका रुपमा रहेको गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने ऐनको प्रावधानलाई जायज ठहर्याउन नसकिने । (प्रकरण नं.९) § संविधानले प्रदत्त गरेको संस्कृति सम्बन्धी हक र धर्म सम्बन्धी हक सम्बन्धित समुदाय वा सम्प्रदायका लागि हक हो भने त्यो राज्यका लागि कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.१२) § गुठी सम्पदा जोगाउन कुनै व्यक्ति अनिच्छुक देखिन सक्छ, तर राज्यले त्यस्तो अपवादलाई आधार बनाएर सार्वजनिक हित, परोपकार र सामाजिक उपयोगको विषयमा नीति बनाउनु हुँदैन । व्यक्ति विशेषको हित र सार्वजनिक हितको द्धन्द्धमा जहिले पनि सार्वजनिक हित प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ । त्यसैले कुनै पनि धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणको बिषयमा राज्य उदासीन रहन मिल्दैन । त्यो जिम्मेबारी राज्यले बहन गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१३) § राज्यले कानून बनाउँदा संविधान, न्यायका मान्य सिद्धान्त र नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका नेपाल कानून सरह लागू भएका मानव अधिकार र अन्य महास