निर्णय नं. ७८८६ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८८६ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६४/०७/१३ ३०५० निर्णय नं. ७८८६ ने.का.प. २०६४ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी सम्वत् २०६४ सालको रिट नं. WO–११६७ आदेश मितिः २०६४।७।१३।३ बिषय :– उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ७ बस्ने कृष्ण पौडेल विरुद्ध विपक्षीः सचिव, अर्थ मन्त्रालय समेत § सचिवको निर्णय उपर मन्त्रिपरिषद समक्ष पुनरावेदन गरेबाटै निवेदक स्वंयले सो अधिकार क्षेत्रलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा मौकामा सचिवलाई विभागीय प्रमुख स्वीकारी स्पष्टीकरण पेश गरी निजले गरेको निर्णय उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन समेत गर्ने निवेदकले आफू अनुकूलको निर्णय नआएपछि अदालतमा निवेदन गर्दा मात्र लिएको जिकिर ग्रहणयोग्य नहुने । (प्रकरण नं.१७) § नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ ले नियुक्ति गर्ने अधिकारमा सस्पेण्ड र वर्खास्त गर्ने अधिकार समेत सामेल हुने कानूनी व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा राजपत्रांकित कर्मचारीलाई नियुक्ति दिने मन्त्रालयको सचिवले विभागीय कारवाही गर्न नसक्ने भन्न मिल्ने नदेखिने । § तीन जना कर्मचारीहरूको संलग्नतामा भएको एकै अनियमित कार्यका सम्बन्धमा प्रत्येक कर्मचारीलाई अलग अलग सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधी प्रत्येकलाई सजाय गर्नु पर्नाको आधार कारणको विश्लेषण समेत गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भए गरिएको निर्णयमा न्यायिक मनको प्रयोग नभएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री ज्योति बानियाँ र श्री नरबहादुर खड्का विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.राजेन्दकुमार भण्डारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :– २. म निवेदक मिति २०४१।८।२२ को निर्णयानुसार शाखा अधिकृत भई मिति २०५६।५।२५ देखि उपसचिव पदमा बढुवा पाई काम गर्दै आएको छु । म त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत रहँदा विपक्षी अर्थ सचिवबाट पटक पटक सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएकै थिएँ । यसैबीच अर्थ मन्त्रालयका सचिवबाट मिति २०६२।२।१२ मा निवेदक समेत ३ जनाका हकमा एकै पर्चाबाट २ तलव बृद्धि रोक्का गर्ने विभागीय सजाय गरिएको ०६२।२।१५ को पत्र बुझाइएकोले मिति ०६२।३।१३ मा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुनरावेदन गरेको थिएँ । मेरो पुनरावेदनमा सुनुवाई भई अर्थ सचिवकै निर्णय आदेश सदर हुने गरी नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६३।११।४ मा निर्णय भएको जानकारी ०६४।३।४ मा बुझाइएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु । ३. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६(क)(२) बमोजिम दुई तलव बृद्धि रोक्काको विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकार विपक्षी भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई मात्र छ । सो उपरको पुनरावेदन मात्र विपक्षी सचिवले सुन्नु पर्नेमा महानिर्देशकले कुनै कारवाही नगरी आफूलाई अधिकारै नभएको बिषयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी गरी विपक्षी सचिवबाट भएको निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय समेत मुलुकी ऐन अ.वं. १ र ३५ नं. विपरीत बदर भागी छ । अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरि भए गरिएका उक्त निर्णयहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २