निर्णय नं. ७८८७ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७८८७ - उत्प्रेषण भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६४/०८/०४ २८५६ निर्णय नं. ७८८७ ने.का.प. २०६४ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर सम्वत् २०६२ सालको रिट नं. ...२८९६ आदेश मितिः २०६४।८।४।३ मुद्दा :– उत्प्रेषण । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ भाटभटेनी स्थित रविना कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.का मेनेजिङ्ग डाईरेक्टर राम गोपाल श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षीः पुनरावेदन अदालत पाटन समेत § संस्थाको अधिकार र कर्तव्य संस्थाको विधानले निर्धारण गरे बमोजिम हुने । § कानूनी व्यक्तिको भौतिक गतिविधि नहुने हुँदा कानूनी व्यक्तिले आफ्नो काम गर्नको निमित्त प्राकृतिक व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहलाई आफ्नो विधानले अख्तियार प्रदान गरेको हुनुपर्ने । § विधानले दिएको अधिकार बमोजिम स्कुलका अध्यक्षले स्कुलको प्रतिनिधिको हैसियतले सद्‌भाव साथ गरेको स्कुल सम्बन्धी कार्यबाट श्रृजित भएको दायित्व स्कुलकै हुने र सो दायित्व पूरा गर्ने कर्तव्य पनि स्कुलकै हुने । (प्रकरण नं.८) § स्कूलका अध्यक्षको हैसियतले गरेको काम कार्य स्कुलकै हुने हुँदा स्कुलसँग कुनै सरोकार नै नभएको अध्यक्षको श्रीमतीबाट स्कूलले व्यहोर्नु पर्ने दायित्व व्यहोराउनु कानूनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) § संविधानको धारा १७ बमोजिमको साम्पत्तिक अधिकार हनन भयो भनी जिकिर लिएको तर के कसरी कुन सम्पत्ति प्रयोग गर्न नदिई हक अधिकार हनन हुन गएको हो सो कुरा उल्लेख गर्न नसकेबाट निवेदन दावी बमोजिम निजको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेको भन्ने कुरा देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१०) § स्कुलको अध्यक्षको हैसियतले गरेको कार्यबाट श्रृजित दायित्व स्कुलसँग बेसरोकार रहेकी स्कुलको अध्यक्षको श्रीमतीका नामको सम्पत्ति कानून बमोजिम रोक्का राख्न नमिल्ने भनी भएको निर्णय पुनरावेदन अदालतको तहबाट परिक्षण भै सदर समेत भएको र सो निर्णयबाट निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फबाट : विपक्षी तर्फबाट : अवलम्वित नजीरः आदेश न्या. मीनबहादुर रायमाझीः नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको टिपोट र आदेश यस प्रकार छः– २. म निवेदक वादी र सत्यसाई स्कूल समेत प्रतिवादी भै चलेको २०६० सालको दे.मि.नं. ६७५/४२७१ को भुक्तानी तथा क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउँ भन्ने मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०५९।११।२ मा वादी रविना कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.ले सम्झौता बमोजिमको रकम प्रतिवादी सत्य साई स्कूलबाट भरी पाउने ठहरी फैसला भै सके पछि उक्त फैसला कार्यान्वयन गरी बिगो भराई भुक्तानी तथा क्षतिपूर्ति मुद्दामा मुख्य कारणी सत्य साई स्कूलका अध्यक्ष मदन कार्की रहेको हुँदा निजको श्रीमतीको नाममा रहेको काठमाडौं जिल्ला बलम्बु गा.वि.स. वडा नं. ५(क) कि.नं. १८३, २२७, २२८ को घर जग्गा देखाई निवेदन दिएकोमा दण्ड सजायको ४२ नं. को कानूनी व्यवस्था बमोजिम म्याद जारी भएकोमा विपक्षीहरूले कुनै प्रतिवाद नगरी बसेको अवस्थामा विपक्षीसँगको मिलेमतोमा तहसिलदारले फैसला कार्यान्वयन गर्न ढिला गरी बसी दिएकोले विपक्षी मध्येका मदन कार्की र निजको श्रीमती विद्या कुमारी कार्कीले २०६१।१२।१६ मा गैर कानूनी रुपमा रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गरिपाऊँ भनी दिएको निवदेनको आधारमा तहसिलदारबाट विद्या कुमारी कार्कीको नामको सम्पत्तिबाट भ