निर्णय नं. ७८९२ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८९२ - परमादेश भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६४/०५/१३ २९१३ निर्णय नं. ७८९२ ने.का.प. २०६४ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर सम्वत् २०६२ सालको दे.पु.नं. ९१९६ फैसला मितिः २०६४।५।१३।५ मुद्दा : परमादेश । पुनरावेदक निवेदकः स्याङ्गजा जिल्ला पुतली बजार न.पा.वडा नं.१२ घर भई मणिपाल कलेजमा कार्यरत कृष्णबहादुर थापा समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी विपक्षीः श्रम कार्यालय गण्डकी अञ्चल पोखरा समेत शुरु फैसला गर्नेः मा.न्या. श्री ताहिर अली अन्सारी मा.न्या. श्री गोपाल पराजुली § श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कुनै प्रतिष्ठानको कर्मचारी वा कामदार हुनका लागि प्रतिष्ठान स्वयंले वा प्रतिष्ठानको तर्फबाट कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त व्यक्तिले नै काममा लगाएको हुनुपर्ने । § पिसरेट वा ठेक्का वा करार मध्ये कुनै आधारमा काम गर्ने कामदार हुनलाई त्यस्तो ठेक्का वा करार त्यस्तो कर्मचारी वा कामदार स्वयं र प्रतिष्ठान वीच नै परस्परमा सम्पन्न भएको हुनुपर्दछ । अन्य कुनै तेश्रो पक्ष बीच भएको ठेक्का वा करार अन्तर्गत आपूर्ति भएका कामदार वा कर्मचारीलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ बमोजिमका कामदार वा कर्मचारी मान्न नमिल्ने । § कुनै एउटा संस्थाले आफूले सम्पन्न गर्नुपर्ने सबै प्रकारको कामहरू गर्न आफैले विभिन्न कर्मचारीहरू नियुक्त गरी काममा लगाउनुको सट्टा कुनै निश्चित प्रकारको काम गर्नका लागि कानून बमोजिम स्थापित विभिन्न संस्थाहरूबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने सेवा वा कामदार आपूर्ति गर्नका लागि सम्झौता गरिनुलाई सामान्य रुपमा नै लिनुपर्ने । § कुनै प्रतिष्ठानले अर्को कुनै कामदार उपलव्ध गराउने संस्थाहरू (तेश्रो पक्ष) सँग सेवा करार गरी सोही संस्था मार्फत कुनै निश्चित प्रकारको काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीहरू लिन्छ भने त्यस्तो प्रतिष्ठानको कुनै काम गरेको कारणले मात्र त्यस्ता कामदार वा कर्मचारीहरूलाई त्यसरी लगाउने प्रतिष्ठानको कामदार वा कर्मचारी मान्न नमिल्ने । § कामदार उपलब्ध गराउने संस्था र प्रतिष्ठान बीच भएको सम्झौतामा उल्लेख भएको हदसम्म मात्र कामदार वा कर्मचारीहरू प्रति प्रतिष्ठानको दायित्व रहन्छ । त्यस्ता कामदार वा कर्मचारी नियुक्ति वा छनौट गर्ने कार्य पनि सोही कर्मचारी उपलव्ध गराउने संस्थाले गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.११) § आवश्यक व्यक्तिहरूलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिई त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गर्न दिने प्रयोजनका लागि कुनै प्रतिष्ठानले परिचय पत्र जारी गर्न सक्छ । यस्तो परिचय पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्ति परिचय पत्र उपलव्ध गराउने प्रतिष्ठानको कामदार वा कर्मचारी नहुन पनि सक्दछ । कुनै व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिने प्रयोजनका लागि परिचय पत्र जारी गर्दैमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रतिष्ठानले आफ्नो कर्मचारी स्वीकार गरेको हो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) § ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा ३(१) मा सम्बन्धित प्रतिष्ठानका कामदारहरूले आफ्नो पेशागत हक हितको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियनहरूको गठन गर्न सक्नेछन् भनी उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्था अनुसारका कामदार भएमा मात्र प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड युनियन दर्ता गर्नसक्ने । (प्रकरण नं.१३) पुनरावेदक निवेदक तर्फबाट : प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फबाट : अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.शारदाप्रसाद पण्डितः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला उपर दा