निर्णय नं. ७८९४ - उत्प्रेषण, परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८९४ - उत्प्रेषण, परमादेश भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६४/१०/०९ ५६६८ निर्णय नं. ७८९४ ने.का.प. २०६४ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी रिट नं. ०६३–WO–०३४७ आदेश मितिः २०६४।१०।९।४ विषय : उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदकः स्याङ्जा जिल्ला दहथुम गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने शिवकुमार बस्नेत विरुद्ध विपक्षीः लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेत § निजामती कर्मचारीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन तथा कानूनमा केही नबोलेको अवस्थामा यस सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने अन्यौल उत्पन्न हुनसक्छ । तर, कानूनले कहिल्यै शुन्यको अवस्था (vacuum) को परिकल्पना गर्दैन । निजामती सेवा ऐन र नियमावली निजामती सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विशेष कानून भएकोले यस कानूनमा लेखिएको अवस्थामा यसै अनुरुप र नलेखिएको अवस्थामा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने । § समान पदका लागि आफ्नो शैक्षिक उपाधीलाई मान्यता प्रदान गरी राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा सोही शैक्षिक उपाधी समान पदमा बढुवाका हुनका लागि द्धिविधा पर्न जाने अवस्था नै हुँदैन । यस्तो व्याख्या गरिने हो भने त्यो Absurd interpretation हुनजाने । § जहाँ कानून आफैंमा स्पष्ट छ त्यहाँ प्रथा प्रचलन हेरिरहनु आवश्यक पर्दैन । सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कानूनको व्याख्या गर्दा कठोर किसिमले नगरी सम्बन्धित व्यक्तिले सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने गरी गर्नुपर्ने । § कुनै व्यक्तिले संविधान एवं कानून प्रदत्त हक अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यस्तो अधिकारको प्रचलन गराउने कानूनी मार्ग अख्तियार नगरी अधिकार प्रचलन गराउन तिर नलागेर चुपचाप बस्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा समर्पणको सिद्धान्त आकर्षित हुने । § अधिकार परित्याग गर्ने मनसाय राखी वा स्वेच्छाले अधिकार परित्याग नगरेसम्म अधिकार परित्याग गरेको मान्न नमिल्ने । § पछिबाट गराएको सम्बद्धतालाई पहिलो सम्बद्धताको दावीलाई स्वीकार गर्ने मनसायले गरेको नभई आफ्नो वृत्ति विकासमा मद्दत पुग्दछ कि भनी संशोधित कानूनी व्यवस्था बमोजिमको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यताले गरेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१६) § स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी वापतको अंक पाउने देखिइसकेपछि बढुवाको सूचनामा प्रकाशित भएको तथा बढुवाको दरखास्त फारममा उल्लेख गरिएको भन्दैमा प्रचलित ऐन नियम बमोजिम सम्बद्धता नै नगराउनु पर्ने शैक्षिक उपाधीलाई सो वापतको अंक प्रदान गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं.१८) § एउटै शैक्षिक योग्यता एकपटक सेवासँग सम्बन्धित हो भनी निर्धारण भइसकेपछि कानून त्यही रहिरहेको अवस्थामा अर्को पटकको बढुवामा पुनः मूल्याङ्कन गराई रहनु नपर्ने । § कुन श्रेणीको भन्ने बिषयमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आफूले दिएको उपाधी अमूक श्रेणीमा पर्छ भनी प्रमाणित गरिदिइसकेपछि त्यस बिषयमा पनि अल्मलिई रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं.२६) § प्रचलित कानूनमा स्पष्ट नभएको कुरामा बढुवा समितिले आवश्यक व्यवस्था गरी निर्णय गरेपछि त्यस्तो सिद्धान्त सामान्यतयाः बढुवाका सम्बन्धमा मार्गदर्शक हुने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको अवस्थामा बढुवा समितिले गरेको निर्णयमा गम्भिर त्रुटी भएको अवस्थामा बाहेक लोकसेवा आयोगबाट पटक पटक परिवर्तन भइरहनु स्वभाविक नहुने । (प्रकरण नं.२७) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्त