निर्णय नं. ७८९५ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८९५ - परमादेश भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०६४/०१/०३ ५२५५ निर्णय नं. ७८९५ ने.का.प. २०६४ अङ्क १० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के. सी. माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोईराला सम्बत २०६१ सालको रिट नं. ३२०९ आदेश मितिः २०६४।१।३।२ मुद्दाः– परमादेश । निवेदकः नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ केन्द्रीय कार्य समिति ललितपुरको तर्फबाट आफ्नो हकमा समेत सो संघको केन्द्रीय अध्यक्ष उत्तर टमटा समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय समेत § सबै मुक्त कमैयाहरूको संरक्षण सशक्तिकरण र विकासको लागि कानुन बनाई विशेष व्यवस्था गर्नका साथै त्यस्ता वर्गको उत्थानको लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम एवं नीति बनाई लागू गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तब्य राज्यको हुने । § राज्यको निर्दिष्ट सिद्धान्तको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी कुनै खास जातिका आधारमा भेदभाव नगरी मुक्त कमैयाहरूको सशक्तिकरण र विकास तथा Rehabilitate समेत गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § संविधान र कानूनले कमैया प्रथा मुक्त गर्दैमा मुक्त कमैयाहरू सबै हक अधिकार एवं स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सक्षम नहुने र शताव्दीयौं अगाडिदेखि शोषित र हक अधिकारबाट वञ्चित, एवं शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित वर्गलाई केही अवधीसम्म राज्यको संरक्षणको आवश्यकता पर्ने । § § तत्कालीन संविधानको धारा ११ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश र वर्तमान संविधानको धारा १३ लगायतका धाराहरूमा राज्यले मुक्त कमैयाहरूलाई विशेष सुरक्षित वर्ग मानी त्यस्ता वर्गको हितको लागि विशेष व्यवस्था गरेको हो तर देशभरका सबै कमैयाहरूको लागि समिति समेत गठन भएको देखिँदा संविधान र ऐनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि कमैया जाति लगायत कुनैपनि जातिलाई भेदभाव नहुने गरी सबै जिल्लाका सबै वर्गलाई समावेश गर्ने गरी देशको अन्य भागमा समेत समितिहरू बनाई उल्लेखित वर्ग र जातको उत्थानको लागि संविधानले संरक्षण दिए बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.७) निवदेक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू धर्मनन्द जोशी, अर्जुन कुमार वगाले, राजुप्रसाद चापागाई, टेक ताम्राकार, रमेश खनाल र भक्तबहादुर विश्वकर्मा, त्रिलोचन वि.क. विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठक अवलम्वित नजीरः आदेश न्या. बलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा नेपाल अधिराज्य भित्र कमैया श्रम वा वाँधा श्रम (हलिया समेत) सिद्धान्ततः उन्मुलन भएको भएतापनि व्यवहारतः कमैया श्रम समाजमा यथावत रही रहेको हुनाले विपक्षी सरकारले मिति २०५७।४।२ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गर्यो र संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उपभोग गर्न २०५८ सालमा कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन जारी भयो जसले कमैया मुक्ति गर्नुका साथै दफा २(ख) ले कमैया श्रमको परिभाषा गर्दै सो शब्दले हलिया श्रमिक समेतलाई समावेश गर्दै मुक्त कमैया पुर्नस्थापना तथा अनुगमन गर्न विपक्षी सरकारले तोकि दिएको जिल्लामा सो सम्बन्धी समिति ऐनको दफा बमोजिम गठन गर्ने तथा सो समितिले मुक्त कमैया पुनस्र्थापना सम्बन्धमा ऐनको दफा ९ बमोजिम कार्य समेत गर्ने गरि तोकि दिएको अवस्थामा विपक्षी मन्त्रीपरिषद र मन्त्रालयका मुक्त कमैया पुर्नस्थापना सम्बन्धी निर्णय र कार्यक्रमहरू केवल