निर्णय नं. ७८९७ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७८९७ - परमादेश भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६४/०१/२५ ३४५९ निर्णय नं. ७८९७ ने.का.प. २०६४ अङ्क ११ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी सम्वत् २०६३ सालको रिट नं. ३५६४ आदेश मितिः २०६४।१।२५।३ विषयः परमादेश । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेत § रिट निवेदनमा उल्लेख भएका प्रकृतिका व्यक्तिहरूको हक हित संरक्षणको लागि संवैधानिक हककै रुपमा व्यवस्थित विशेष व्यवस्थाको उपभोगका लागि उपयुक्त नीति योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्वेवारी र कानूनी कर्तव्य भएको राज्यको मुख्य अंग कार्यपालिकालाई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोमा ती व्यक्तिहरूको हक हितमा केही न केही सेवा एवं सहुलियत प्रदान गरिएको वा नीति योजना बनाई कार्यान्वयन शूरु भएको भन्नेसम्म लिखित जवाफ व्यहोराबाट नदेखिँदा अपाङ्ग समुदायका व्यक्तिहरू संवैधानिक हकको व्यवस्थाबाट वञ्चित रहेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१७) § संविधान तथा कानूनले गरेको विशेष व्यवस्था बमोजिम शारीरिक रूपमा भिन्न भएका व्यक्ति वा समुदायको हित संरक्षणको लागि सम्बन्धित सामाजिक संघ संस्थाको प्रतिनिधि, समेत सामेल गराई विशेषज्ञ समेत रहेको सरकारी प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी निश्चित मापदण्ड (Parameter) का आधारमा योजना र नीति तय गर्ने सम्बन्धमा राय प्रतिवेदन लिई सो को आधारमा संविधान र ऐनले निर्दिष्ट गरेको अपाङ्गहरूको हित संरक्षण र सेवा सुविधा सुनिश्चित गरी लागू गर्नु गराउनु र त्यसको प्रतिवेदन यस अदालतलाई ६/६ महिनामा दिँदै जानु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.२०) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रमा पन्त खरेल, शर्मिला श्रेष्ठ, कविता पाण्डे र प्रकाशमणि शर्मा विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्याधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमाल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यस प्रकार छ:– २. निवेदक संस्था जनहित संरक्षण मञ्चले सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय तथा वातावरणीय संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएको र हामी निवेदकहरू पनि सो संस्थासँग आवद्ध रही संविधानद्धारा प्रदत्त हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउँदै आएका छौ । ३. नेपालको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत शारीरिक अपांग, दृष्टिविहीन, दृष्टिदोष, सुस्त मनस्थिती, बहिरा, सुस्त श्रवण भएका अपाङ्ग समुदायका होचा पुड्का समुदायहरू ऐतिहासिक कालखण्ड देखि नै दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा विभेदित हुँदै आएका छन् । सार्वजनिक सेवा, साधन, एवं अन्य सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरूमा यस समुहको पहुँचको अधिकारमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । सडक, यातायातका साधन, सार्वजनिक शौचालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक कार्यालयहरू, पार्क लगायतका मनोरञ्जनस्थल र अन्य सार्वजनिक सरोकारका सरकारी निकायको भौतिक निर्माणमा समेत सामान्य मानिसहरूलाई मात्र ध्यानमा राखी शारीरिक रुपमा भिन्न समुहलाई कुनै विशेष व्यवस्था गरिने प्रणालीको विकास भएको छैन । यस्तो अवस्थामा यस समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिमा शून्य सहभागि