निर्णय नं. ६४४६ - समावेदनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६४४६ - समावेदनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५४/१०/२१ ७४४३ निर्णय नं. ६४४६ २०५४, ने.का.प. अङ्क १० बिशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री टोप वहादुर सिंह वाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(५) वमोजिम श्री ५ मा जाहेर गरेको राय । सम्बत् २०५४ सालको बिशेष संवैधानिक निर्देश नं. .... १ विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ को उपधारा (४) वमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिश र धारा ५३ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाका ९६ जना माननीय सदस्यहरुले प्रतिनिधि सभा बोलाउन दिएको समावेदनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुनले प्राथमिकता पाउँछ ? र किन ? अवलम्वित नजिरः ने.का.प. स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाड्ढ २०५२ नि.नं. ३१०५ प्र.न्या. ओमभक्त श्रेष्ठः यस्मा श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ को उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिबक्सन र नयां प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोकिवक्सन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले २०५४।९।२४ गते प्रमुख सचिवालय, राजदरवार मार्फत सिफारिश चढाउनु भएको र त्यसपछि सोही दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ को उपधारा (३) वमोजिम प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन प्रतिनिधि सभाका ९६ जना माननीय सदस्यहरुको समावेदन समेत प्रमुख सचिवालय, राजदरवार मार्फत पर्न आएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र नजीर समेतबाट उक्त सिफारिश र समावेदनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुनले प्राथमिकता पाउँछ र किन भन्ने विषयमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(५) वमोजिम मौसुफबाट त्यस अदालतको राय बुझ्न चाहिबक्सेको छ भनी लेखि आएको च.नं. ३०९।०५४, मिति २०५४।९।२९ गतेको प्रमुख सचिवालय, राजदरवारको पत्र पेश हुँदा दर्ता गरी पेश गर्नु भन्ने आदेश भै एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश हुँदा यो बिषय २०५४।१०।६ गते विशेष इजलास समक्ष पेश गर्न, आदेशको प्रतिलिपि संलग्न गरी सर्वोच्च अदालतको सहयोगको लागि राय प्रस्तुत गर्न चाहने बढीमा तीन÷तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई छलफलमा सहभागिताका लागि उपस्थित गराई दिन सर्वोच्च अदालत बार एशोसियशन, नेपाल बार एशोसियशनलाई र सो छलफलमा सहभागी हुनाका लागि श्री महान्यायाधिवक्तालाई र आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउन चाहने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलहरुले एक÷एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता नियुक्त गरी पठाउन सकिने व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित दलहरुलाई दिई लेखि पठाउन समेत मिति २०५४।१०।१ गते आदेश भै सो अनुरुप लेखि पठाउँदा एमिकस क्यूरीको हैसियतले नेपाल वार एशोसयशनको तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री मोतिकाजी स्थापित, श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल र अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की, सर्वोच्च अदालत वार एशोसियसनको तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, अधिवक्ताहरु श्री श्याम प्रसाद खरेल, श्री शम्भु थापा र एमिकसक्यूरीकै तर्फवाट नेपाल वार एशोसियनका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त र महान्यायाधिवक्ताको