निर्णय नं. ७९०१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९०१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६४/१०/०८ २८२६ निर्णय नं. ७९०१ ने.का.प. २०६४ अङ्क ११ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह सम्वत् २०६२ सालको रिट नं. २५९५ फैसला मितिः २०६४।१०।८।३ विषय :- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः कास्की जिल्ला पोखरा उप–महानगरपालिका वडा नं. १३ घर भै भद्रकाली उ.मा.वि. कुंडहर पोखराको शिक्षिकामा कार्यरत इन्द्र कुमारी शाही विरुद्ध विपक्षीः शिक्षक सेवा आयोग, सानो ठिमी भक्तपुर समेत § अंक गणनाको जोडमा त्रुटि भएको कुरासम्म सच्याई खास बढुवा पाउने व्यक्तिलाई नै बढुवा गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नहुने । § अंकको त्रुटीपूर्ण गणनाबाट नाम समावेश गरी प्रकाशन भएको बढुवा सूचनाबाट निवेदिकाको हक सृजना भएको मान्न नमिल्नुका साथै पाएको अंकको गणनामा भूल भएकोलाई सच्याई पुनः बढुवा सूचना प्रकाशन भएकोबाट निवेदकको नाउँ बढुवा सूचीबाट हटन गएको अवस्थामा संविधान र कानून प्रदत्त हकमा आघात परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाट : विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृत वस्नेत अवलम्वित नजीरःने.का.प.२०५९, अंक, ३, ४, नि.नं. ७०८३, पृ.२३३) आदेश न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ (२) अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रीट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ :– २. कास्की जिल्ला नि.मा.वि. तह द्वितीय श्रेणीको शिक्षक बढुवाको सिफारिशका लागि मिति २०६२।२।६ मा प्रकाशित नामावलीमा मेरो नाम २९ औ. स्थानमा प्रकाशित भएको थियो । शिक्षक सेवा नियमावली, २०५७ को नियम ३४ बमोजिम परेको उजुरी उपर पुनरावलोकन गरी मिति २०६२।३।३१ को गो.प.मा पहिलो नामावली यथावत रहेको सूचना प्रकाशित भएकोले मेरो नाम बढुवाको सिफारिशको नामावलीमा अन्तिम रुपमा रहेको थियो । तर, सच्याएको भनी मिति २०६२।४।१४ को सूचनामा मेरो नाम हटाइएको र विपक्षी हेमराज रेग्मीको आठौ नं. मा सिफारिस भएको रहेछ । सो को कारण सोद्धा मिति २०६२।३।२८ को निर्णय भनी जानकारी दिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) अन्तर्गत निवेदन दिन आएकी छु । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३३ र ३४ अन्तर्गत नामावली प्रकाशित भएपछि सच्याएर तेश्रो पटक नामावली प्रकाशन गर्न मिल्दैन । त्यस्तो अधिकार आयोगलाई छैन । आयोगको मिति २०६२।३।२८ को भनेको निर्णय पछिल्लो मिति राखेर गरिएकोले दुराशययुक्त छ । विपक्षी आयोगको निर्णयबाट संविधानको धारा ११(१) ११(२), ११(३) र १२(२)(ङ) द्धारा प्रदत्त मौलिक हक एवं शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम २७, २८, ३३, ३४, ३५ द्धारा प्रदत्त हक कुण्ठित भएको छ । विपक्षी आयोगको मिति २०६२।३।२८ को भनिएको निर्णय, मिति २०६२।४।१४ को सूचना र विपक्षी हेमराज रेग्मीको बढुवा सिफारिश एवं नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी निवेदिकालाई बढुवा नियुक्ति दिनु भन्ने परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र । ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीको नाममा सूचना पठाउनु । साथै प्रस्तुत रिट निवेदन बढुवा सम्बन्धी विषयको भई चाँडो टुँगो लगाउनु पर्ने प्रकृतिको देखिँदा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०६२।५।६ को आदेश ।