निर्णय नं. ७९०२ - उत्प्रेषण, परमादेश , प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७९०२ - उत्प्रेषण, परमादेश , प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६४/१०/२३ ६७५३ निर्णय नं. ७९०२ ने.का.प. २०६४ अङ्क ११ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल सम्वत् २०६३ सालको रिट नं.३५७१ आदेश मितिः २०६४।१०।२३।४ विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश , प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ । निवेदकः तनहुँ भिमाद गा.वि.स.वडा नं.१ स्थायी घर भै हाल काठमाडौं महानगर पालिका वडा नं.११ बस्ने अधिवक्ता धनञ्जय खनाल विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौ समेत § परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण लिखत दस्तावेज उपलव्ध गराई पाउँ भन्ने माग भएकोमा यति ठूलो संख्या र परिणाममा लिखत उपलव्ध गराउने भार असम्भव प्रायः हुनेनै हुन्छ । अदालतले यस्तो भार कुनै पक्ष माथि लाद्ने कार्य गर्दा न्यायको कठोरपना मात्र प्रदर्शित भई न्यायोचित (Reasonable man) मापदण्डको सीमाको उलङघन हुने । (प्रकरण नं.१२) § कानूनको निश्चित निर्देशनको अभावमा काम कारवाहीको तर्क सम्मत कार्यविधिको (Logical Procedures) अनुशरण लिनुपर्ने हुन्छ । यो कार्यविधि विभिन्न पद्दतिको आधारमा देहाय बमोजिम निर्धाण गर्न सकिन्छ :– (१) निवेदकले विपक्षीबाट सम्बन्धित बिषयमा के कुन लिखतहरू छन् त्यसको सूची (फेरिस्त) माग्ने । (२) विपक्षीले ७ दिनभित्र सो सूचि दिएमा निवेदकले सरोकार भएको लिखतको परीक्षणको माग गर्नुपर्ने । (३) उपकरण नं.२ बमोजिम माग भएमा विपक्षीले सो प्रयोजनको लागि समय, मिति र स्थान तोकि निवेदकलाई ३ दिनभित्र सूचना दिने । (४) निरीक्षण गरिसकेपछि लिखतबाट टिपोट मात्र गर्ने र नक्कल सार्न आवश्यक भएमा सो सार्ने वा नक्कलको लागि तोकिएको पदाधिकारीलाई अनुरोध गर्ने । (५) नक्कल दिँदा नक्कलको अभाव भए लागेको यथार्थ खर्च दस्तुरको रुपमा लिएर नक्कल प्रमाणित गरी दिने । (६) सम्बन्धित लिखतको आंशिक वा पूर्ण रुपमा सूचि दिन वा निरीक्षण गर्न दिन र नक्कल दिन इन्कार गर्ने अवस्था भएमा विपक्षीले सो को कारण जनाई निवेदकलाई ३ दिनभित्र जानकारी दिने । (७) प्रकरण नं.५ को अवस्थामा निवेदकलाई इन्कारी गरेको कुरामा वा इन्कार गरेको कारणसँग चित्त नबुझेमा इन्कारीको सूचना पाएको ७ दिनभित्र विवादको निरोपणको लागि सर्वोच्च अदालतमा उजुर गर्ने । (८) उजुरमा कारवाही गर्दाको कार्यविधि सर्वोच्च अदालतको नियमावली बमोजिम गर्ने गराउने। (प्रकरण नं.१३) § अदालतले दावीमा रहेर मात्र न्याय दिन्छ । अदालतमा दर्ता गरिने हरेक निवेदन स्पष्ट होस् ताकि अदालतले न्याय गर्न सक्छ भनेर निवेदन कानून ब्यवसायीले मस्यौदा गरेको भए मस्यौदा गर्ने कानूनी ब्यवसायीले प्रमाणित गर्नुपर्ने ब्यवस्था भएको हो । माग दावी अस्पष्ट वा कानून विपरीत वा गलत भएमा त्यसको पर्ने असरका लागि दर्ता गर्ने नै जवाफदेही हुने । (प्रकरण नं. १७) § अदालत समक्ष पक्ष विपक्ष बीचका मुद्दाका कागजात बाहेक कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका कागजातहरू नहुने हुँदा तत् तत् निकायमा नै त्यस्ता कागजातहरूको नक्कल वा जानकारी माग गर्नुपर्छ भनी तत् तत् निकाय वा कार्यालयलाई Alternative Remedy दिन सक्ने प्रभावकारी Forum कायम गरेको हो । यसको अलावा यदि तत् तत् कार्यालय वा निकायसँग रहने कागजात तथा जानकारी माग गर्न पाउने हक संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक हक प्रदान गर्