निर्णय नं. ७९०४ - उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९०४ - उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेध भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६४/०७/२९ ७७७१ निर्णय नं. ७९०४ ने.का.प. २०६४ अङ्क ११ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तप बहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री पवन कुमार ओझा संवत् २०६३ सालको रिट.नं.–०७०२ आदेश मितिः २०६४।७।२९।५ विषयः उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेध । रिट निवेदकः का.जि.का.म.नं.पा.वडा नं. ११ ववरमहल, डाँफेमार्ग २०० स्थित कार्यालय रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको अख्तियार वाला ऐ.को.महासचिव अधिवक्ता ज्योती बानियाँ समेत विरूद्ध विपक्षीः होटेल संघ नेपाल का.म.न.पा. वडा नं. २ गैरीधारा समेत § न्यायको दृष्टिबाट फरक स्थितिका व्यक्ति वा विषयवस्तुमा वस्तुपरक रुपमा भर गरेर फरक किसिमको प्रकृया र पद्धति स्थापना गर्न सकिन्छ । तर एकपटक कानूनले न्याय खोज्ने बाटो तय गरिसकेकोमा बाटो छोडेर अर्को उपाय अवलम्वन गरेर न्याय खोज्ने कुरा अवधारणागत रुपमा नमिल्ने । § अदालतले कानूनद्वारा व्यवस्थित स्वीकार्य बाटोलाई छाडेर न्यायिक हस्तक्षेपको नाउँमा आफूखुसी न्याय निरोपण गर्न थाल्ने हो भने त्यसले अदालतलाई अराजकतातर्फ धकेल्छ, त्यसले विधिको शासनको प्रतिकूल गराउँछ । जतिसुकै कठिनाइ, असुरक्षा वा दण्डहिनताको स्थिति किन नहोस त्यसको निराकरण कानूनी बाटो बाटै हुनुपर्दछ, अबाटो गएर निराकरण गर्न खोजिएमा त्यसले विधीको शासनमा विकृति पैदा गरी न्यायिक अराजकता र असुरक्षा सिर्जना गर्ने । (प्रकरण नं.९) § विधिको शासनमा गंभीर ह्रास आइरहेको र सो को निराकरण तत्काल प्रचलित कानूनी उपायबाट गर्न नसकिने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको देखिएको खण्डमा मात्र विधिको शासन एवं मानव अधिकारको प्रचलनका लागि न्याय र कानूनको बृहत्तर मान्यता भित्र रही निश्चित पद्धति र प्रकृया समेत स्थापना गर्दै यस अदालतले आफुमा अन्तरनिहित न्याय गर्ने अधिकारको प्रयोग साहससाथ गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.११) § सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न निम्न शर्त पुरा भएको देखिनु पर्दछः (क) विवादको विषय वस्तु राज्य वा त्यस्को कुनै अंग निकाय वा अधिकारीको कृयाकलाप बाट उठान भएको वा त्यस्तो अधिकारीको सो कृयाकलापमा संलग्नता भएको देखिनु पर्दछ, (ख) विवाद राज्य वा त्यस्को कुनै अंग निकाय वा अधिकारीलाई मुख्य विपक्षी बनाई नीज विरुद्ध दायर भएको हुनुपर्दछ, (ग) विवादको विषय सार्वजनिक हक हित वा सरोकारको हुनुपर्दछ, (घ) विवादमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न विद्यमान भए रहेको हुनुपर्दछ र (ङ) विवादको निरोपण केवल प्राज्ञीक प्रश्न सम्ममा मात्र सिमित नरहेर वास्तविक रुपमा हक हितको छिनोफानो गर्ने हुनुपर्दछ । (प्रकरण नं.१३) § मुद्दामा मर्का परे पारेको भनिएको विवादको सिर्जना गर्ने घटना वा कृयाकलापमा (Cause of action) संलग्न नभएको वा अनुपस्थित व्यक्ति दोषको भागी हुन सक्ने संभावना हुदैन । न्याय निरोपण गर्ने कुरा जसले अन्याय गरेको छ वा अन्याय पुग्ने कार्यमा जो संलग्न छ त्यस विरुद्ध मुद्दामा पक्ष बनाउन पर्ने । § जसले अन्याय गरेको भनिएको छ त्यसका कुरा नै सुन्नु पर्ने न्यायको मुख्य र आधारभूत मान्यता हो भने इन्साफ भएपछि त्यस्तो व्यक्तिबाट अन्यायमा परे पारिएकालाई न्यायको प्रतिफल दिलाउन अदालतका लागि सजिलो र उपयुक्त हुन्छ अनि अदालतका लागि त्यसो गर्न न्यायिक रुपबाट सहज र उचित हुने आधारमा मुद्दामा पक्ष बनाउन पर्ने सिद्धान्तले मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रतिकूलता सिर्जना गर्ने वा संलग्न हुने व