निर्णय नं. ७९०५ - उत्प्रेषण, परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९०५ - उत्प्रेषण, परमादेश भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६४/०९/०१ ७४५४ निर्णय नं. ७९०५ ने.का.प. २०६४ अङ्क ११ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री पवन कुमार ओझा सम्वत् २०६३ सालको रिट नं. ३५४३ आदेश मितिः २०६४।९।१।१ विषय : उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदकः कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालय, काठमाडौं विरुद्ध विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, पाटन ललितपुर समेत । § मध्यस्थद्वारा विवादको समाधान गर्नका लागि पक्षहरू सहमत भई विवाद मध्यस्थ समक्ष जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अदालतले तथ्यगत प्रश्नमा प्रवेश गरेर विवादको निरोपण गर्न नहुने । § पक्षहरूबीच भएको करारमा उल्लेखित शर्त भन्दा बाहिर गएर मध्यस्थले करारको व्याख्या गर्दछ भने त्यस्तो व्याख्या करार कानूनको परिधि भित्र रही भएको छ छैन भन्ने कानूनी प्रश्न उत्पन्न हुन्छ र यस्तो कानूनी प्रश्न समावेश भएको यस्तो विषय न्याय निरोपण योग्य (justifiable) हुने । (प्रकरण नं.९) § मध्यस्थता ऐन बमोजिम मध्यस्थले दिएको निर्णय उपर निवेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र पुनरावेदन अदालतलाई रहेको र सो निर्णयबाट दफा २१ मा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको त्रुटीका कारण पक्षहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी हकको हनन हुने अवस्था भएमा संविधान बमोजिम त्यस्तो हकको प्रचलनका लागि यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुनसक्ने । (प्रकरण नं.१०) § लिखित करारमा करार गर्ने पक्षहरूको विवेक (wisdom) लिखित रुपमा नै व्यक्त भएको हुन्छ । लिखित करारको व्याख्या गर्दा करारको पृष्ठभूमि के कस्तो थियो, कस्तो करार भएको भए सो करार विद्यमान वाणिज्य कानूनको रोहमा आदर्श करार हुन सक्दथ्यो भन्ने कुरा हेर्ने अधिकार मध्यस्थ वा अदालतलाई समेत नहुने । § लिखतमा उल्लेख नभएको कुनै शर्तको सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न हुन गएको अवस्थामा करारको पृष्ठभूमी, पूर्व पत्राचार, करार कानूनका सामान्य सिद्धान्तहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, अदालती अभ्यास इत्यादिलाई आधार मानी व्याख्या गर्नुपर्ने । § लिखित करार भएको अवस्थामा करारको लिखतमा उल्लेखित शर्त बन्देज भन्दा बाहिर गएर करारको व्याख्या गर्न मिल्दैन । करारका पक्षहरूले लिखित रुपमा आपसमा गरेको सहमती भन्दा वाहिर गएर मध्यस्थ वा अदालतले पनि त्यस्तो करारको व्याख्या गर्न नमिल्ने । § करारमा नलेखिएको कुराहरूका सम्बन्धमा मात्र प्रचलित कानून एवं करार कानूनका मान्य सिद्धान्तहरू एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार समेतका आधारमा व्याख्या गर्न सकिने हुन्छ । सम्झौताको जे जति विवादको निप्टारा गर्न मध्यस्थहरू नियुक्त हुन्छन् सो भन्दा बढी कुरामा मध्यस्थले सम्बन्धित पक्षको सहमति बेगर स्वयंले निर्णय दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.२०) निवेदक तर्फः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री पूर्णमान शाक्य, शैलेन्द्र कुमार दहाल तथा डा. विश्वदीप अधिकारी विपक्षीको तर्फः वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा एवं विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री इन्द्र लोहनी तथा मेघराज पोखरेल । अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः– निवेदक कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड साविक कृषि सामाग्री संस्थानले २५,००० मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्ति गर्न मिति १३ सेप्टेम्बर १९९५ मा दि राइजिङ्ग नेपालमा प्रकाशन गरेको टेण्डर नं. के.पि. १५१ अनुरुप विपक्षी मध्येक