निर्णय नं. ७९०६ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९०६ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६४/०६/१७ ४६२० निर्णय नं. ७९०६ ने.का.प. २०६४ अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी सम्वत् ०६४ सालको नि.प्रदान नं.०६४-NF-००१ आदेश मितिः २०६४।६।१७।५ विषयः– न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाऊँ । निवेदकः शंकरकुमार भण्डारी विरूद्ध विपक्षी : नेपाल बैंक लिमिटेडको महाप्रवन्धक गौरीलाल श्रेष्ठ, नेपाल बैंक लिमिटेड, न्यूरोड समेत मुद्दा : - उत्प्रेषण परमादेश । अघि निर्णय गर्ने : - सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास : - मा.न्या.श्री केदारनाथ आचार्य मा.न्या.श्री राम नगिना सिंह § गयल भएको आधारमा गरिने गयल खारेज वा दिइने अवकाशको लागि सम्बन्धित कर्मचारी निर्धारित समयसम्म उपस्थित नरही गयल हुनु नै एकमात्र पर्याप्त कारण वन्नसक्ने । (प्रकरण नं.२१) § तोकिएको अधिकारीबाट बिदा स्वीकृत नहुन्जेल कुनै पनि कर्मचारी कामदार अनुपस्थित रहन सक्दैन (केही अपवाद बाहेक जस्तो बिरामी पर्दा आदि आदि....) । तर कानूनमा तोकिएको बिदा पाकेको भन्दैमा कार्यालय वा संगठनको काम नै ठप्प हुने गरी बिदा पाउने अधिकार कसैलाई नभएकाले justifiable and bonafide reason मा कर्मचारी या कामदारलाई पाकेको बिदाबाट कट्टि हुने गरी बिदा बस्ने स्वीकृति दिने कर्तव्य पनि employer को हुने भएकाले employer र Employee बीचको सम्बन्ध कायम गर्ने document सेवा सर्त सम्बन्धी कानून हो । सेवा सर्त सम्बन्धी कानूनमा बिदाको व्यवस्था, बिदा अवधि, बिदा दिने अधिकारी आदि सबै व्यवस्था हुने । § अकस्मात बिरामी परि बिदा स्वीकृत गराउन नसक्ने अवस्थाको भरपर्दो र विश्वासिलो प्रमाण वा कर्मचारीको कावू भन्दा वाहिरको परिस्थितिको कारण अपर्झट बिदा वस्न परी बिदा स्वीकृत गराउन नपाएको वा स्वीकृत अवधि भन्दा बढि बिदा बस्न परेको कारणको साँचो, भरपर्दो र विश्वासिलो प्रमाण पेश गर्ने कर्तव्य कर्मचारी वा कामदारको हो । यस्तो कारण र प्रमाण पेश गर्न नसकेमा वा नियममा तोकिएको बिदा भन्दा बढी बिदा बसेमा वा सुरुमा एक पटक बिदा स्वीकृत गरी बसेपनि पछि पूर्व स्वीकृति नलिई लगातार बिदा वस्दै गएमा कर्मचारी वा कामदारको यस्तो कार्यलाई absenteeism मानी कानूनको रीत पुर्याई कामदार वा कर्मचारीलाई कारवाही हुन सक्छ र कानुनको रित पुर्याई गरिएको कारवाहीलाई त्रुटिपूर्ण कारवाही नमानिने । § कानूनले Security of tenure प्रदान गरेको छ भन्दैमा गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्ने छुट कुनैपनि कामदार वा कर्मचारीलाई प्राप्त नहुने । (प्रकरण न.२६) निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बिष्णुप्रसाद भट्टराई, श्री कोपिलप्रसाद अधिकारी विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री हरि उप्रेती र श्री शैलेन्द्रकुमार दहाल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या. वलराम के.सी.: यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५८।७।२८ मा भएको आदेश पुनरावलोकन गरिहेरी पाउँ भनि निवेदक शंकरकुमार भण्डारीको निवेदन परी यस अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०६४।४।१३ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को देहाय (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिहेर्ने निस्सा प्रदान भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(१) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ : – २. म निवेदक २०४३।९।१७ देखि नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्य सहायकको