निर्णय नं. ७९१० - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७९१० - उत्प्रेषण समेत भाग: ४९ साल: २०६४ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६४/१२/२० ७४७२ निर्णय नं.७९१० ने.का.प. २०६४ अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल सम्बत् २०६३ सालको रिट नं.०३६४ आदेश मितिः २०६४।१२।२०।४ बिषय : - उत्प्रेषण समेत । निवेदकः राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा श्रेस्तेदार शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत खड्गबहादुर श्रेष्ठ समेत विरूद्ध विपक्षीः न्याय सेवा आयोग, काठमाडौं समेत § अध्यादेश कार्यपालिकाद्वारा विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी जारी हुन्छ । अध्यादेश लागू अवधि भर संसदले विधिवत् पारित गरेको ऐन सरह नै प्रभावकारी हुन्छ । लागू अवधिमा अध्यादेश अन्तर्गत भए गरेका सबै काम कारवाइ Valid पनि हुन्छ । त्यसको Validity को प्रश्न उठ्न सक्तैन । तर जारी भएको मितिबाट छ महिना पूरा भएपछि संसदले अनुमोदन नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने । § संसदमा पेशै नभएको अध्यादेश वा संसदले स्वीकार नगरेको अध्यादेशले व्यवस्थापन विधि पूरा गरी बनेको ऐन संशोधन गर्न सक्तैन । अध्यादेश संसदमा पेश नभएमा वा संसदले स्वीकार नगरेमा साबिकको ऐन जागी शून्यमा नरहने । (प्रकरण नं.६) § अध्यादेशको हैसियत र मान्यता ऐनको भन्दा फरक र भिन्न हुन्छ । किनभने ऐन संविधानको व्यवस्थापन विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण भई लागू हुन्छ तर अध्यादेश तत्काल काम चलाउनको लागि मात्र सीमित अवधिको लागि संसदले अनुमोदन गरेमा लागू रहने शर्तमा जारी हुन्छ । ऐन एकपटक लागू भएपछि असंवैधानिक भएको कारण अदालतले अमान्य गरेको अवस्थामा बाहेक perpetual हुन्छ अर्थात् ऐनलाई संसदले मात्र संशोधन वा खारेज गर्नसक्छ तर अध्यादेश त्यस्तो होइन । विधायिकामा पेश नभएमा वा विधायिकाले स्वीकृत नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने । (प्रकरण नं.७) § निवेदकहरुले रिट निवेदनमा र सुनुवाइका क्रममा पनि निस्क्रीय भएको अध्यादेश अन्तर्गत भएको बढुवाको समग्र कारवाई नै गैरकानूनी छ भनी चुनौती नदिएको हुँदा यस इजलासले निवेदकहरुले चुनौती नदिएको विषयतर्फ विचार गरिरहन नपर्ने । (प्रकरण नं.८) § कानूनले स्पष्ट शब्दमा पदस्थापन जहाँ भए पनि तालीम अवधिभर वर्गीकृत क्षेत्र वापत पाउने अंकको हकमा तालीम केन्द्र रहेको क्षेत्रको अंक प्रदान गर्ने नभनेको अवस्थामा पदस्थापन भएको क्षेत्रको अंक प्रदान गर्दा कुनै त्रुटि नहुने । (प्रकरण नं.२९) निवेदक तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खेमनारायण ढुंगाना र विद्वान अधिवक्ता श्री हरि उप्रेती विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०३८, नि.नं.१४६५, अंक ४, पृ.१९ र २०६३ सालको रि.नं. १००८ आदेश न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ । निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश २०६२ द्वारा संशोधित निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४(२) मा कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका आधारहरू कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव र तालीम वापत क्रमशः ४०, २८, ८, १६ र ८ अंकको ब्यवस्था गरी १०० पूर्णाङ्क कायम गरिएको र अध्यादेशद्वारा थप ऐनको दफा २४ घ १ को उपदफा (१) ले जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाको विशेष ब्यवस्था गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत औषतमा ९५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको, राजपत्राङ्कित पदका ल