निर्णय नं. ६४४९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ६४४९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०५३/१०/२३ २८२० निर्णय नं. ६४४९ २०५४, ने.का.प. अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. .. ३५०० आदेश मितिः २०५३।१०।२३।४ विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । निवेदकः जिल्ला मोरङ हातिमुढँ स्थित स्वतिक आयल ईण्डष्ट्रिज (प्रा)लि. को तर्फबाट ऐ.का. अधिकार प्राप्त अधिकारी जि. मोरङ विराटनगर न.पा. वडा नं. ८ नरेश दुगड । विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार कर कार्यालय, विराटनगर § प्रतिषेध सम्वन्धी निवेदन उपर सुनवाई भई कारण देखाउ आदेश भइ सकेको र उक्त आदेश कर कार्यालय बिराटनगरमा पुग्दा तथा लिखित जवाफ फिराउदाको अबस्थासम्म कर निर्धारण भइसकेको नहुदा यस अदालतको विचाराधिन रहेको बिषयमा कर निर्धारण गरिनु सर्बथा उचित भन्न सकिने अबस्था नदेखिंने । (प्र.नं. ९) निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशिल कुमार सिन्हा विपक्षी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, श्री वलराम के.सी. अवलम्बित नजीरः x आदेश न्या. केदारनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) वमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यस प्रकार छ । २. उत्पादन मुलक ठुलो उद्योगको स्थापना गरी प्रशोधित खाने तेल उत्पादन गर्न श्री उद्योग विभागबाट मिति २०४१।६।८ मा इजाजत प्राप्त गरी मिति २०४१।८।२६ मा कम्पनी दर्ता गरी श्री उद्योग विभागबाट मिति २०४५।१।५ मा उद्योग स्थापना गर्ने म्याद थप २०४६ चैत्र मसान्त भएकोमा सो म्याद भित्रै मिति २०४६।२।२ मा उद्योग स्थापना भै उत्पादन शुरु भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को मुल दफा १०(ग)(२) अन्तर्गत ३ वर्षको अन्तशुल्क छुटको सुविधा उद्योग विभागको सिफारीसमा अन्तशुल्क विभागबाट मिति २०४९।१।१४ को पत्रबाट प्राप्त भयो, तर आयकर छुटको सुविधा मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(क) (२)(क) अन्तर्गत ५ वर्ष र आवश्यक उपभोग्य वस्तुमा तेल भएको आधारमा ऐ.ऐनको दफा ९ (१)(क) (१) र दफा १०(क)(३) वमोजिम थप २ वर्ष पाउने सम्वन्धमा श्री उद्योग विभागमा हाल सम्म कारवाही चली रहेको विषयमा उद्योग विभागले विपक्षी कर कार्यालयले हिसाव किताव जाँचवुझ गर्ने ओटमा सुविधा सम्वन्धी कारवाहीको टुंगो नलाग्दै सुविधा अवधि भित्रका आर्थिक वर्षको कर निर्धारण गर्ने कारवाही शुरु गरिएको हुँदा सो कारवाही रोक्का गरी पाउँ भनी प्रतिशेधको रिट आदेश जारी गरी पाउने यस सम्मानित अदालतमा रिट नं. २८१२ मिति २०५०।६।२० मा दर्ता गरी कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । ३. उक्त रिट निवेदनमा विपक्षीको लिखित जवाफ पनि २०५०।१०।८ मा प्रस्तुत भै सकेको हुँदा सो रिट निवेदन यस अदालतको विचारधिन छ र सो कुरा विपक्षी कर कार्यालयलाई पनि थाहा जानकारी भएकै हो । उक्त रिट निवेदनमा यस उद्योगले अन्तरीम आदेशको लागी शुरुमा नै माग गरेको थियो, त्यसमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट आय विवरण सहितको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसावलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण खाता परिक्षण कार्यका तत्कालै निवेदकलाई कर निर्धारण गरी असुल गरी उपर गर्न लागेको भन्ने नदेखिएकोले जवाफ आएपछिको विद्यमानता भएमा उपयुक्त आदेश गर्न मिल्ने नै हुँदा तत्कालै अन्तरीम आदेश जारी गरी रहनु परेन भनि आदेश भयो । तर विपक्षी कर कार्यालयले उल्लेखित रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको बिचारधिन रहेको अवस्था र उ