निर्णय नं. ३५१२ - उत्प्रेषण युक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३५१२ - उत्प्रेषण युक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४५/०३/२२ १९८८ निर्णय नं. ३५१२ ने.का.प. २०४५ अङ्क ७ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २२५४ आदेश भएको मिति : २०४५।३।२२।४ मा निवेदक : जि.तनहुँ पुर्कोट गा.पं. वडा नं. ९ बस्ने यमबहादुर खत्रीसमेत विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला न्याय समिति, जिल्ला पञ्चायत, तनहुँसमेत विषय : उत्प्रेषण युक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि पुनरावेदन परेको र त्यस्तो पुनरावेदन अनेत्र सर्ने व्यवस्था गरेको पाइँदैन, न्याय प्रशासन सुधार ऐन (चौथो संशोधन) सहितको दफा १३ ले त्यस्तो परी राखेको निर्णय हुन बाँकी पुनरावेदन हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिलाई भएकै देखिन आएकोले प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत न्याय समितिले अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेको देखिँदा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ । २. निवेदकहरुको हक भोगको पुर्कोट गा.पं. वडा नं. ५(ङ) को कि.नं. २०४, २०५,२१५,२१६ को खेत जग्गामा आचार्य फाँटको निकास पानी कुलोबाट खेती गरी आएकोमा प्रत्यर्थी कुलनीधि वगालेले वडा नं. ५(ङ) कि.नं. १५९, १६०, १८१, १८२ को र प्रत्यर्थी दयाराम वगालेले कि.नं. १५५ को पाखा जग्गामा पानी हाली खेत रोपेकोले हाम्रो उल्लिखित खेतमा नियमित रुपमा आइरहेको आचार्य फाँटको निकासको पानी नै प्रत्यर्थीहरुले प्रयोग गरेबाट कुलोको मूल बन्द भएकोले गा.पं. न्यायिक समितिमा उजूरी गरेका थियौं । त्यस उजूरी उपर गा.पं. न्यायिक समितिले प्रत्यर्थीहरुलाई हराई हाम्रो खेतमा नियमित रुपमा गइरहेको पानीलाई बीचमै काटी घैया धान रोप्न पाखामा लगाउन नपाउने गरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय उपर प्रत्यर्थी कुलनिधि बगालेको मु.स. गर्ने वीरेन्द्र बगालेको जि.पं. न्यायिक समितिमा पुनरावेदन परेकोमा सो समितिबाट निर्णय गर्दा २०३२।१२।१५ मा भएको मिलापत्र बमोजिम कुलनीधि बगालेको जग्गाले समेत पानी पाउने उल्लेख भएको आधार देखाई गा.पं. न्यायिक समितिले २०४०।१०।१५ मा गरेको फैसलालाई उल्ट्याई निज वीरेन्द्र बगालेको कि.नं. १८१ को जग्गामा भएको आँटको मूल निजले लगाउन नपाउने भन्ने फैसला गर्नु भयो । ३. प्रत्यर्थी न्यायिक समितिको पुनरावेदन सुन्ने तथा जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४५(क) ले प्रदान गरेको केही अधिकार केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३ को दफा ३(४) र दफा ४(२) ले समाप्त गरेको छ । उक्त ऐन २०४३।७।२४ बाट प्रारम्भ भएको हो जवकी प्रत्यर्थी समितिले मिति २०४३।९।२९ मा फैसला गरेको छ । यसरी अधिकार क्षेत्र समाप्त भइसकेपछि प्रत्यर्थी समितिले गरेको कारवाही बदरभागी छ । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०४३ (चौथो संशोधन) को दफा १३ ले प्रत्यर्थी न्यायिक समितिलाई अधिकारक्षेत्र प्रदान गर्दैन । २०३८।१२।१५ को मिलापत्रमा कि.नं. १२१ को जग्गा नै उल्लेख छैन र सो मिलापत्र प्रत्यर्थी कुलनिधी बगालेसंग गरेको पनि होइन । यसरी निजले हकै प्राप्त नगरेकोमा मिलापत्रको