निर्णय नं. ८९५६ - उत्प्रेषण, परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९५६ - उत्प्रेषण, परमादेशसमेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६९/०७/१६ ३६५८ ने.का.प. २०७०, अङ्क २ निर्णय नं.८९५६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की रिट नं. ०६७–WS–००६२ आदेश मितिः २०६९।७।१६।५ विषयः– उत्प्रेषण, परमादेशसमेत । निवेदकः महिला, कानून तथा विकास मञ्च र आफ्नै तर्फबाट समेत जि.काठमाडौं का.म.न.पा.वडा नं.११ बस्ने अधिवक्ता मीरा ढुंगाना समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § बढुवा समितिको निर्णयउपर चित्त नवुझाउने निजामती सेवा एवं नेपाल टेलिभिजन संस्थानका कर्मचारीले उजूरी गर्ने र सो उजूरी झूठा ठहरिएमा उजूरीकर्ताको अङ्क कटृा गर्ने सम्बन्धमा सबै प्रकारका वा सबै तहका कर्मचारीलाई समान रूपले लागू हुने गरी व्यवस्था गरिएको कानूनी प्रावधानलाई पेशा रोजगार गर्ने हक वा समानताको हकको विपरीत भन्नु तर्कसम्मत हुन नसक्ने । § बढुवामा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले बढुवाको निर्णयमा चित्त नवुझाई उजूरी गरेको मात्र कारणले सो पश्चात्को बढुवा निर्णयमा उसको अङ्क स्वतः काटिने भन्ने पनि देखिँदैन । बढुवाउपर उजूरी दिंदा आधार, कारण र तथ्यमा आधारित भई सो उजूरी विश्वसनीय देखाउनु पर्ने । § विनाआधार वा कारण हचुवाको भरमा अरुलाई अनावश्यक दुःख वा हैरानी दिने वा बढुवाको प्रक्रियालाई अनावश्यक उजूरी दिई लम्वाई राख्ने प्रयोजनले मात्र उजूरी नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मात्र झूठा उजूरी दिएको ठहरिएमा अङ्क काटिनेछ भनी गरिएको कानूनी प्रावधानहरूलाई संविधानद्वारा प्रदत्त पेशा वा रोजगारीको स्वतन्त्रता वा समानताको हक वा सामाजिक सुरक्षाको हक विपरीत सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § कुनै कानूनको वैधानिकताको प्रश्न उठाई निवेदन दिनुपूर्व निवेदकहरू जस्ता कानूनलाई पेशाको रूपमा अवलम्बन गरी क्रियाशील रहेका व्यक्तिले आफूले वैधानिकताको प्रश्न उठाएको कुनै प्रचलित कानूनको बारेमा यस अदालतले सोभन्दा अगाडि पनि निरूपण गरे नगरेको के छ भन्ने बारेमा वस्तुनिष्ठ रूपमा खोज, अनुसन्धान गरी यकीन गर्नु निजहरूको पहिलो कर्तव्य हुन आउने । § एउटै प्रश्नमा यस अदालतलाई बारम्बार अल्झाई रहने वा एक पटक निरूपण भएको भन्ने कुरालाई लोप गरी वा अनदेखा गरी पुनः त्यस्तै विषयमा प्रश्न उठाई पटक पटक रिट निवेदन दिंदै जाने हो भने विवादको अन्त्यहीन श्रृङ्खला खडा हुने र न्याय निरूपण भइसकेको प्रश्नमा यस अदालतले बारम्बार बोल्दै जानु पर्ने स्थिति आउँछ । यस्तो अवस्थाको लागि संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) को प्रयोग गरिन नहुने । (प्रकरण नं.६) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता मीरा ढुंगाना विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोदकुमार पोखरेल तथा विद्वान अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपाल अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०५७, नि.नं.६८९७, पृष्ठ ३६४ सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९, १०७(१) § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च. को उपदफा (४) § नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवाशर्त (छैठौं संशोधन) विनियमावली, २०६६ को विनियम ६७(३) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१)अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः महिला कानून र विकास मञ्च महिला वर्गको हकहित र अधिकारको रक्षा गर्ने र ती अधिकारहरूको कार्यान्वयन ग