निर्णय नं. ३५१३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३५१३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४५/०३/२६ २०५० निर्णय नं. ३५१३ ने.का.प. २०४५ अङ्क ७ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २२१७ आदेश भएको मिति : २०४५।३।२६।१ मा रिट निवेदक : कास्की जि. सारदीखोला गा.पं. वडा नं.२ बस्ने डम्बरबहादुर गुरुङ विरुद्ध विपक्षी : ऐ. सारदीखोला गा.पं. वडा नं. २ बस्ने जुद्धबहादुर गुरुङसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(१) अनुसार जतिसुकै बिगो दण्ड वा कैद हुने भए पनि गा.पं. को आफ्नो क्षेत्र भित्रका साँध सीमाना कुलो पानी वा सन्धीसर्पन समेत तोकिएका मुद्दाहरुको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गाउँ पञ्चायतलाई अधिकार दिन सक्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) कुलो पानी सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार गाउँ पञ्चयात न्यायिक समितिलाई भएको र तथ्य भित्र प्रवेश गरी प्रमाणको मूल्यांकन गरी साविक देखि चलिआएको कुलो दिनु पर्ने भनी गा.पं. न्यायिक समितिले गरेको निर्णय र सो उपर पुनरावेदन सुनी जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिले गरेको पुनरावेदन निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ : २. विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र ११ ले हाम्रो पुरानो पानी लाने कुलो रोकी पुरी दियो भन्ने तथाकथित निवेदन लेखी सार्दी गाउँ पञ्चायतमा निवेदन दिएकोमा मेरो जग्गाबाट कुलो थिएन निवेदकहरुको सिंचाई गर्ने कुलो अरु नै हो भन्ने समेत मेरो प्रतिवाद भएको थियो । सो गाउँ पञ्चायत समितिका विपक्षी नं. १२, १३, १४ ले कुनै प्रमाणको लेखा जोखा नै नगरी कुलो प्राचीन देखि चलिई आएको र सो कुलोले क्षेती पारेको पनि नदेखिएको भन्ने ठहर गरी मेरो जग्गाको बीचैबाट कुलो कायम गरी २०४२।७।१४ मा निर्णय गर्नु भयो । सो समितिको निर्णय उपर मेरो जिल्ला न्याय समितिमा पुनरावेदन परेकोमा सो समितिका विपक्षी नं. १५, १६, १७ ले पनि जग्गाको नक्शा गर्दा विपक्षीको कुलो छुट्टै देखिँदा देखिँदै पनि सोही गाउँ न्याय समितिको निर्णयलाई कायम राखी ०४३।४।५ मा निर्णय गरेकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा मेरो निवेदन पर्दा अनुमति प्रदान गर्न कानुनी व्यवस्था अन्तर्गतको नदेखिएको भन्दै मेरो निवेदन तामेलीमा राखी दिने आदेश भयो । उपरोक्त निर्णयहरुबाट नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मेरो हक अधिकारमा आघात पुगेकोले यो रिट निवेदन गर्न आएको छु । ३. विपक्षी नं. १ देखि ११ सम्मको व्यक्तिहरुको जग्गा सिंचाई गर्ने कुलो छुट्टै छ । मेरो जग्गाको अर्थात् कि.नं. २११ को बीचमा थिएन भन्ने कुरा सर्भे नापीको नक्शाबाट प्रष्ट हुन्छ । सर्भेबाट त्यस ठाउँमा प्राचीन कुलो भएको देखिँदैन । तर गा.पं. न्याय समितिले निर्णय गर्दा सम्बन्धित जग्गामा गई जाँच बुझ गर्दा कुलो प्राचीन अवस्थादेखि चली आएको र कुलोले जग्गालाई क्षति पनि पारेको नदेखिएको भने स्वयं न्यायकर्ताले आफ्नै काल्पनिक