निर्णय नं. ३५१५ - उत्प्रेषण लगायत अन्य आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३५१५ - उत्प्रेषण लगायत अन्य आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४५/०४/२१ ३०९२ निर्णय नं. ३५१५ ने.का.प. २०४५ अङ्क ७ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर १९६९ आदेश भएको मिति : २०४५।४।२१।६ मा निवेदक : सुनसरी जिल्ला, सोनापुर गा.पं. वडा नं. २(क) स्थित पशुपति पेन्टस प्रा.लि.को सञ्चालक आत्माराम मुरारका विरुद्ध विपक्ष : श्री जिल्ला पञ्चायत, मोरङ विषय : उत्प्रेषण लगायत अन्य आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ को दफा २१ को उपदफा (१) मा उपदफा (२) को अधीनमा रही जिल्ला पञ्चायतले चन्दा उठाउन सक्ने, तर त्यस्तो चन्दा करको रुपमा उठाउन नपाइने । (प्रकरण नं. ९) (२) निश्चित दर तोकी करको रुपमा उठाइएकोलाई विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ को दफा २१ को उपदफा (१) र (२) अनुरुप भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ । २. यस उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको रुपमा आयात भएको सामानहरु रानी कर चौकी हुँदै आउँदै गरेको समयमा २०४३।४।३ का दिन जबरजस्ती रोकी चन्दा कर भनी रु. १३८।– असूल उपर गरी लिनुभयो । त्यसरी रकम लिएपछि प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत मोरङ्गमा सम्पर्क राख्दा कुनै कारवाही भएन । ३. जिल्ला पञ्चायत ऐन, (संशोधन समेत) २०१९ को दफा २३, ३३, ३५, ३५(क) तथा जिल्ला पञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली, २०२० को नियम ५० समेत बमोजिम उद्योगको लागि आयात हुने यस्तो सामानमा चन्दाको नाउँमा कर लिन मिल्दैन । नेपालको संविधानको धारा ५८, नागरिक अधिकार ऐनको दफा ८ तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० समेतले प्रत्यर्थीबाट प्रस्तुत विषयमा चन्दा कर असूलउपर गरी लिन पाउने होइन । यस प्रकार प्रत्यर्थीद्वारा गैरकानुनी रुपमा चन्दा कर असूल गर्ने काम कारवाहीबाट संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएकोले उत्प्रेषण वा अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जीद्वारा विपक्षीले दस्तूर लिने गरी गरेको निर्णय समेत बदर गरी असूल उपर गरी लिएको रकम फिर्ता पाउने गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ । साथै रिट निवेदनको टुड्डो नलागेसम्म कुनै चन्दा कर नउठाउनु भनी स.अ. नियामवली, २०२१ को नियम ५८(३) अन्तर्गत अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको पशुपति पेण्टस प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ. का सञ्चालक आत्माराम मुरारकाको रिट निवेदन । ४. यसमा के कसो भएको विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै निवेदकका माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो छलफलको निम्ति उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई ७ दिनको सूचना दिनु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश । ५. यसमा निवेदकको माग बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म विकास चन्दा निवेदकबाट असूल उपर नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी जिल्ला पञ्चायत मोरङ्गको नाउँमा स.अ.नियमाली, २०२१ को नियम ५८(३) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।