निर्णय नं. ३५१९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३५१९ - उत्प्रेषण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४५/०६/१६ २३९९ निर्णय नं. ३५१९ ने.का.प. २०४५ अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. २५३० आदेश भएको मिति : २०४५।६।१६।१ मा रिट निवेदक : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपालगञ्ज शाखामा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत निर्मलप्रसाद शर्मा विरुद्ध विपक्षी : श्री राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, टंगालसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) असाधारण विदाको दिन कट्टा हुँदा नोकरी २० वर्ष पूरा नभएको स्थितिमा अवकाश दिएको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नियम ३४(३) र नियम ४१(क) को विपरीत देखिन आएकोले विपक्षी सञ्चालक समितिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने विपक्षीतर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ । २. म निवेदक विपक्षी बैंकमा २०२३।११।१ मा सेवामा प्रवेश गरी २०३३ सालमा तह ६ को स.लेखा अधिकृतमा खुल्लाबाट नियुक्ति पाई विभिन्न ठाउँमा बफादारी साथ काम गरी हाल नेपालगञ्ज शाखामा काम गरी आएको र मेरो बढुवा सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले रि.नं. १३९६ मिति २०४२।१२।१८ को फैसला अनुसार परमादेश भएकोमा सो अनुसार बढुवाको नियुक्ति पाउँ भनी विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयमा २०४४।३।१५ मा निवेदन दिएकोमा विपक्षी महाप्रबन्धकले मेरो सो निवेदनको कुनै वास्ता नगरी उल्टै सञ्चालक समितिको २०४४।२।२३ मा बसेको बैठकले तपाईको सेवा अवधि २० वर्ष पुगी सकेकोले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ को परिच्छेद ५ को नियम ३४ को उपनियम ३ बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी तपाईको सेवा आवश्यक नभएकोले बैंकको सेवाबाट तपाईलाई अवकाश दिएको छ भन्ने कुरा उल्लिखित पत्र मलाई बुझाइयो । जुन कानून प्रतिकूल हुँदा बदरभागी छ सम्मानीत अदालतको परमादेश अनुसार बढुवाको कारवाही चल्दा चल्दै अवकाश दिनु सम्मानीत अदालतको फैसलाको अपहेलना हुनुको साथै प्रवृत्त र दूषित भावनाले ग्रसीत छ । उल्लिखित नियम ३४(३) अनुसार सेवा आवश्यक नभएको तथ्य प्रमाणित भएपछि मात्र विपक्षीले अवकाश दिन सक्ने अधिकार हो । सेवा आवश्यक नहुनको लागि बैंक वा पद खारेज हुनु पर्ने वा शारीरिक अशक्तताको कारणले नोकरी गर्न असमर्थ भएको कुरो प्रमाणित हुनु पर्दछ । विपक्षीको निर्णय उक्त नियम ३४(३) र ३६ को विपरीत छ । लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त विपरीतको नियमावली बनाउँन र सामान्य सिद्धान्तले व्यवस्था नगरेको कुरामा नियमावली बनाउन पाउने अधिकार बैंकलाई छैन र यदि त्यस्तो नियमावली बनेमा विपक्षी लोक सेवा आयोगले स्वीकृति दिन मिल्दैन । सामान्य सिद्धान्तमा २० वर्ष नोकरी अवधि पूरा भएपछि अवकाश दिने व्यवस्था छैन । सो सिद्धान्तले व्यवस्था नगरेको कुरा नियमावलीमा राख्दा सामान्य सिद्धान्त निष्कृय र औचित्यहिन हुन जान्छ । जसको परिणाम संविधानको धारा ७८(३)(क) निष्कृय हुन जान्छ । तसर्थ विपक्षीको अवकाश दिने निर्णय संविधानको धारा ७८(३)(क) र लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त विपरीत छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारी नियमावली, २०४३ को नियम ९३ समेतमा कुनै कर्मचारी वा सल्लाहकारको नियुक्ति हुँदा कायम रहेको निजको सेवा