निर्णय नं. ३५२० - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३५२० - उत्प्रेषण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४५/०४/१३ २६५० निर्णय नं. ३५२० ने.का.प. २०४५ अङ्क ७ संयुक्त इजालस माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् ०४४ सालको रि.नं. १७९२ आदेश भएको मिति : २०४५।४।१३।५ मा निवेदक : जि.दैलेख बजार गा.पं. वडा नं. १ बस्ने मानबहादुर सुनार विरुद्ध विपक्षी : प्रहरी नायव महानिरीक्षक, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, नेपालगंजसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) जुन व्यक्तिले सजायँ गर्न पाउने अख्तियारी पाएको हुन्छ उसैले मात्र स्पष्टीकरण माग गरेको हुन पर्दछ, अधिकारै नभएका व्यक्तिले मागेको स्पष्टीकरणलाई कानुनी मान्यतायुक्त भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) बर्खास्त गर्ने गरी निलम्बन भएको मितिबाट नै लागू हुने गरी निर्णय गरेकोमा पश्चातदर्शी (Retrospective) असर पर्ने गरी हटाएको निर्णयलाई कानूनसंगत भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ । २. म निवेदक मिति २०२७।३।१२ मा प्रहरी जवानमा नियुक्ति भई विभिन्न स्थानमा सेवा गर्दै आएको थिएँ । यसै बीच ०४०।३।२७ गते राती निवेदक समेतका ३ जनाले जवरजस्ती करणी गरेकोले कानुनी कारवाही गरी पाउँ भनी मनीसरा दमेनीको जाहेरी परेको भन्दै विपक्षी प्रहरी उपरीक्षकले निवेदक उपर विभागीय कारवाही शुरु गरी प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६(४) को अधिकार प्रयोग गरी मिति ०४०।४।२७ मा निलम्बन गर्नु भएको र सोही मुद्दाको विषयलाई लिएर विपक्षी प्रहरी नायब उपरीक्षकले निवेदक समेत २ जनालाई विभिन्न ५ वटा प्रश्न सोधी स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश गर्नु भयो । यथार्थ व्यहोराको स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । सुर्खेत जि.अ.मा जबरजस्ती करणी मुद्दा दायर पनि भयो । त्यसपछि विपक्षी प्रहरी उपरीक्षकले निवेदक समेतलाई एक वर्षका लागि पदोन्नति र ग्रेड रोक्का हुनु पर्ने भनी जि.प्र.का. सुर्खेतको पत्रबाट राय ठहर प्राप्त भएको स्थानीय वातावरण र अवस्था नबुझी भू.पू.गा.पं. सचिव नरबहादुरको घरमा प्र.हवलदार बलबहादुरले डेरा गरी बस्न नहुनेमा बसेको मात्र नभई बेला बखतमा निजकै पक्षमा रहने बोल्ने गरेको बुझिएको भन्ने समेत विभिन्न कुरा उल्लेख गरी स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रहरी नियमावली (पहिलो संशोधन), २०३४ को परिच्छेद ९ को नियम ९.१(च) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरीने गरी निलम्बन गरिएको मिति ०४०।४।२७ देखि नै बर्खास्त हुने गरी ०४०।६।१३ मा निर्णय पर्चा गर्नु भएको रहेछ । सो कुरा २०४०।६।२५ को पत्रबाट थाहा पायो । सो निर्णयमा चित्त नबुझी विपक्षी प्रहरी नायब महानिरीक्षक समक्ष पुनरावेदन गर्न जाँदा दर्ता गरी नदिएबाट बाँके जिल्ला हुलाकमा दर्ता गरेको थिएँ । सोमा के भएको छ पटक पटक बुझ्न जाँदा पनि जानकारी दिइएन । जबरजस्ती करणी मुद्दामा भेरी अञ्चल अदालतबाट सफाई पाई अन्तिम फैसला भएको छ । ३. मलाई अख्तियार नभएको विपक्षी प्रहरी नायब उपरीक्षकले स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश गर्नु भएको छ सो आदेशमा कुन कारवाही गर्न लागिएको हो र त्यसमा के सजायँ हुन सक्ने हो खुलाउन पर्नेमा खुलाइएको छैन । आरोप पनि किटिएको छैन । सो अधिकार नभएको व्यक्तिले मागेको हचु