निर्णय नं. ३५२२ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३५२२ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४५/०४/१९ २४३६ निर्णय नं. ३५२२ ने.का.प. २०४५ अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् ०४५ सालको रिट नं. १८३९ आदेश भएको मिति : २०४५।४।१९।४ मा निवेदक : जि.का. शाखा कास्कीमा थुनामा रहेको कृष्णबहादुर थापा क्षेत्रीको हकमा रुद्र सुवेदी विरुद्ध विपक्षी : अञ्चलाधीशको कार्यालय, गण्डकी अञ्चलसमेत विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) नजरबन्दमा राख्नुपर्ने कारण र अवस्था बेगर पूर्वाधारका अभावमा एकपछि अर्को गरी पटक पटक नजरबन्दमा राख्ने गरेको कारवाही दुराशयपूर्ण भन्न पर्ने स्थिति भएकोले विपक्षीहरुको यस्तो दुराशयपूर्ण कारवाही तथा आदेशद्वारा रिट निवेदकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो संवेदनशील मौलिक हकमा आघात पुगेको हुँदा रिट निवेदकलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र खरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री गीता पाठक विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्की आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ । २. सर्वप्रथम बन्दी कृष्णबहादुरलाई श्री ५ को सरकारका काम कारवाही प्रति आलोचना घृणा समेत गरेको भन्ने कपोल कल्पित मुद्दा लगाई राजकाज अपराध र सजायँ ऐन, २०१९ को दफा ६(२) अन्तर्गतको सजायँ माग गरी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश समक्ष ०४३।९।२१ मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । सो सम्बन्धमा सबूद प्रमाणको अभावमा सरजमीनको शंकासम्मको भरमा अञ्चलाधीशले अ.बं. ११८(२) अनुसार पुर्पक्षको लागि निवेदकलाई थुनामा राख्ने भनी गरेको आदेशानुसार निवेदकलाई थुनामा राखियो । सो आदेश उपर अ.बं. १७ नं. अनुसार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा प.क्षे.अ.बाट उक्त थुनछेकको आदेश बदर गरियो तर प.क्षे.अ.को सो आदेश पश्चात पनि निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गरिएन । कारागारमा राखिएको बन्दीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिराशतमा गोप्य रुपमा चलान गरियो । सो सम्बन्धमा बुझ्दा अञ्चलाधीशको आदेशले थुनेको भन्ने मौखिक जवाफ दिइयो । यसरी अदालतको आदेश समेतको अवहेलना गरी बन्दीको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अपहरण गरेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकोमा प्र.जि.अ.ले लिखित जवाफ दिनु अघि बन्दीलाई तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा स्थानान्तर गरी थुनामा राखियो । उक्त रिट निवेदनमा प.क्षे.अ.बाट मिति २०४४।८।२८ मा भएको आदेशानुसार बन्दी मुक्त नगरी पुनः तनहुँबाट कास्की ल्याई थुनामा राखियो । आदेशानुसार बन्दी मुक्त नगरेबारे तनहुँ गई सोध्दा जि.का.कास्कीमा थुनामा रहेको भन्ने जानकारी भई बुझ्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को अभियोग लगाई रिट निवेदकलाई मिति ०४४।१०।१० मा थुनुवा पुर्जी दिई नजरबन्दमा राखिएको रहेछ । यसरी अदालतको आदेश प्रतिकूल कैयौं महिनासम्म थुनामा राखी गोप्य रुपमा बारम्बार स्थानान्तर गरी गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको कारवाही सम्पूर्णतः बदनियतपूर्ण छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई यथोचित कारण तथा पर्याप्त प्रमाण बिना सोझै थुनामा राख्न मिल्दैन । सुरक्षा ऐनको दफा ३ अन्तर्गत कसैलाई नजरबन्दमा राख्