निर्णय नं. ८९५७ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९५७ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६९/०५/१४ ३९१५ ने.का.प. २०७०, अङ्क २ निर्णय नं.८९५७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास रिट नं. ०६७–WS–००५६ आदेश मितिः २०६९।५।१४।५ विषयः उत्प्रेषण परमादेश । रिट निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ५ बस्ने तुयु डंगोल विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § सूचनाको अवधिभित्र जग्गा बाँडफाँड गरी पाउन निवेदन नदिई करिव चार वर्षपछि तोकिएको अवधि व्यतीत गरी दिइएको निवेदन दरपीठ गर्ने गरी भएको निर्णयलाई कानूनविपरीतको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.१२) § भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ संशोधन गर्ने गरी जारी भएको भूमिसम्बन्धी छैठौ संशोधन अध्यादेश, २०६२ ले ऐनको रूप ग्रहण गर्न नसकी अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीको बीचमा वाँडफाँडका लागि निवेदन दिने र जग्गा वाँडफाँड गरिदिने बारेको संक्षिप्त हदम्यादको समाप्ति भइसकेको, त्यसले मोही लागेको जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी मोही लगत कट्टा गर्ने र भूमिको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने ऐनको पुनित उद्देश्य हासिल हुनमा आएको अवरोधका साथै जग्गावाला र मोहीले आ–आफ्ना हकको जग्गा बाँडफाँड गरी लिनदिनको लागि निवेदन दिने र कारवाही गर्ने कार्यमा अवरोध आउँदा जग्गाधनी र मोहीबीचको समस्या यथावत रहिरहने देखिएकाले मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीको बीचमा वाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय लिइ उपयुक्त र व्यवहारिक व्यवस्था गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१४) निवेदक तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद पोखरेल एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा एवं अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्टराई एवं भीमार्जुन आचार्य विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय बच्चुसिं खड्का र रामचन्द्र न्यौपान, ध्रुबनाथ पन्त अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ग, २६घ१ र २६घ३ § नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९ आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ (१), (२) बमोजिम दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय यस प्रकार छः– म निवेदकको पति स्वर्गीय बाबुकाजी डंगोल हुनुहुन्छ । निज बाबुकाजी र मबाट एक छोरा बाबुलाल डंगोलको जायजन्म भएकोमा निज छोरासँगै बसी आएकी छु । काठमाडौं जिल्ला, कपन गा.वि.स. वडा नं. ३(झ) को साविक कि.नं. २९ हाल कि.नं. ४६२ को जग्गा म निवेदकका पति बाबुकाजी डंगोलले मोहीको हैसियतमा जोतभोग गर्दै आउनु भएकोमा पतिको निधनपछि मैले निरन्तर जोतभोग गर्दै आएकी छु । कानूनबमोजिम मोहीको हैसियतले उक्त जग्गाको आधा हिस्सा म निवेदकको हुने निश्चित छ । जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरौं भनी जग्गाधनी स्वर्गीय मैत्रिरत्नको छोरासँग आग्रह गर्दा उल्लिखित जग्गा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले अधिकरण गरीसकेको हुँदा सोही कार्यालयसँग सम्पर्क गर्नुभनी जवाफ दिनुभयो । विपक्षी लिमिटेडसँग जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गरौं भनी पटकपटक आग्रह गर्दा हुन्छ पछि गरौँला भनी टार्दै आएका छन् र त्यसको सुनुवाइ गरिएन । मेरा पति मोही जनिने उक्त जग्गा मेरो नाममा नामसारी गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ख अनुसार जग्गा