निर्णय नं. ८८१२ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८१२ - उत्प्रेषण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६८/१२/२३ ४०२७ ने.का.प. २०६९, अङ्क ४ निर्णय नं.८८१२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की २०६६-WO-०४८६ आदेश मितिः २०६८।१२।२३।५ विषयः– उत्प्रेषण । निवेदकः स्याङजा जि., बानेथोक देउराली गा.वि.स. वडा नं.६ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.६ बस्ने गौबहादुर आले विरुद्ध विपक्षीः काठमाडौँ जिल्ला, सितापाइला गा.वि.स. ५ वस्ने देवेन्द्रबिक्रम रोक्का समेत § आसामीको जायजातबाट बिगो भराउनु पर्ने र जायजातबाट भराउँदा बाँकी भए बाँकी जतिमा मात्र कैदमा राख्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोअनुसार कैदमा राखिपाऊँ भनी दरखास्त दिनु अघि जायजातबाट भराउँदा नपुग भए, नपुग जतिमा मात्र कैदमा राख्न पाउने र त्यस्तोमा कैदी वा थुनुवाले पाए सरहको सिधा खर्च दाखिल गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) § मुद्दा परी बिगोमा दरखास्त परिसकेपछि अदालत बाहिर बिगो घरसारमा नै बुझाई सकेको भन्ने अप्रमाणित जिकीर कानूनसंगत नहुने । (प्रकरण नं.५) § ऋणीको नाउँमा रहेका सम्पत्तिको जायजात तायदातसम्बन्धी प्रक्रिया नै नगरी, जेथा नै नदेखाई दण्ड सजायको ४२ नं. को व्यवस्थाविपरीत हुने गरी ऋणीलाई लेनदेन मुद्दाको फैसलाअनुसार लेनदेन व्यवहारको १९ नं. को व्यवस्थाअनुसार भनी कैदमा पठाउने कार्य कानूनसम्मत् भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता मनबहादुर आले विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी एवं विद्वान अधिवक्ता आनन्दराम दाहाल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § दण्ड सजायको ४२ नं. § लेनदेन व्यवहारको १९ नं. § अ.बं.१७ नं. § जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४(२) आदेश न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) अन्तर्गत रिट निवेदन परेको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :– म निवेदक वादी भई चलेको लेनदेन मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६४।६।१४ को फैसला अनुसार प्रतिवादी देवेन्द्रविक्रम रोक्काबाट भराई लिन पाउने ठहराएको बिगो भराई पाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष २०६४।७।१४ मा दरखास्त दिएकोमा सो अदालतबाट वादीलाई दिनुपर्ने बिगो लिई उपस्थित हुनु भन्ने म्याद प्रतिवादीको नाममा तामेल भएकोमा निज प्रतिवादी म्यादभित्र हाजीर नभई अटेर गरी बिगो दाखिला नगरी म्याद गुजारी बसेका थिए । दरखास्तमा प्रतिवादीको बैंक खातामा रहेको रकमबाट बिगो भराई बाँकी बिगोबापत सिधा खर्च दाखिला गरी प्रतिवादीलाई लेनदेन ब्यवहारको १९ नं. बमोजिम थुनामा राखिपाऊँ भनी उल्लेख गरेबमोजिम निज प्रतिवादीलाई एक वर्ष थुनामा पठाइ दिनु भन्ने काठमाडौ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।१२।२८ मा आदेश भई उक्त आदेशानुसार प्रतिवादीको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरी फैसला कार्यान्वयनको काम सम्पन्न भएको भनी उक्त बिगो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।२।२६ को आदेशानुसार तामेलीमा गएको थियो । वादीको बिगो असूल हुने जेथा छँदाछँदै अचल सम्पत्ति खोजतलास नगरी बाँकी बिगोबापतमा थुनामा राख्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश तथा तत्पश्चात् भएका काम कारवाही बदर गरिपाऊँ भनी प्रतिवादीले वारिसमार्फत् काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अ.बं.१७ नं.बमोजिम निवेदन नदिई पुनः निवेदन दिएको भनी उक्त निवेदन दरपीठ भएकोमा दरपीठको आदेशउ