निर्णय नं. ८०४९ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०४९ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :2065/08/12 ६०९६ निर्णय नं.८०४९ वैशाख २०६६ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी सम्बत् २०६० सालको रिट नम्वर ........४० आदेश मितिः २०६५।८।१२।५ बिषय :– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं. ५ बस्ने सीताराम अग्रवाल विरुद्ध विपक्षीः नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय समेत § काल्पनिक वा सम्भावनाका कुराहरू, गैरन्यायिक निरोपणका विषयहरू (Non-justiceable matters) लाई चर्चा वा लोकप्रियताकालागि वा बौद्धिक अभ्यासका लागि मात्र विवादको विषयवस्तु बनाई अदालतमा प्रवेश गराइए पनि त्यसमा अदालतले न्यायिक निर्णय दिन इन्कार गर्ने गरेको छ । यस्ता विषयहरू सार्वजनिक सरोकार विवादभित्र नपर्ने । § कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूको लागि कर्जा प्रवाहमा शुद्धताका लागि लाखौं जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग राख्ने गरेको निक्षेपको सुरक्षा गर्दै स्वस्थ्य वित्तीय प्रणालीको विकासका लागि हो । त्यसमा वाधक बन्दै गएका नियतवश कर्जा नतिर्ने क्रिया र प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि हो, त्यसकारण यसबाट कानून मान्ने र कानूनको पालन गर्ने व्यक्ति वा वर्गको कानूनी हकहितमाथि आघात पर्ने कुनै सम्भावना नै रहँदैन । यस्तो विषयवस्तुसँग यी निवेदकको कुनै सार्थक सम्बन्धसमेत नरहने भएबाट निवेदन गर्ने हकदैया छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम अग्रवाल विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद नेपाल श्री नरहरि आचार्य, श्री शम्भु थापा, श्री प्रेमप्रसाद शर्मा, श्री रामप्रसाद पौडेल, श्री विष्णुप्रसाद कँडेल र सन्तोषकुमार प्रसाई अवलम्वित नजीरः नेकाप २०५८, निर्णय नं. ७०४४, पृष्ठ ६१५, भरतमणि जंगम वि.मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत (२०५८ सालको रि.नं. ३३०९ सम्बद्ध कानूनः § (नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को ८८(१) § (वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ § (नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०७(१) आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः तत्काल वहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(१) / ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः– म निवेदक नेपालको नागरिक र कानून व्यवसायी समेत भएको र संविधानअन्तर्गत जारी हुने ऐन, ऐन अन्तर्गतको नियम, विनियम तथा निर्देशिका आधिकारिक कानूनसँग वाझिएमा वाझिएको हदसम्म शून्य घोषणा गराई माग्न अदालत समक्ष उपस्थिति हुन सक्ने सक्षम व्यक्ति भएको कुरा निवेदन गर्दछु । बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्ने प्रयोजनको लागि सो सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने र यथासमयमा कर्जा नतिर्ने ऋणीहरूको कालोसूची तयार गर्ने कार्यलाई नियमित तथा व्यवस्थित गरी एउटै स्थानवाट सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५५ को दफा ८८ को प्रयोजनको लागि सोही ऐनको दफा ७९ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको रहेछ । राष्ट्र