निर्णय नं. ८०५० - — बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०५० - — बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६५/११/०८ ४६४३ निर्णय नं.८०५० वैशाख २०६६ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल 065–WS–0033 आदेश मितिः २०६५।११।८।५ विषय : — बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ । निवेदकः धादिङ जिल्ला स्थायी घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा.वार्ड नं. ३२ पुतली सडक बस्ने ऋषि धमला समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय समेत § निवेदनमा उठाइएका विवाद वा प्रश्नसँग सम्बन्धित विवादको निपटारा निमित्त आवश्यक ठहर गर्नुपर्ने सम्बद्ध कुराहरू बहसमा उठ्न नसक्ने हुँदैन । त्यस्ता निवेदनमा उठाइएका विषयसँग सम्बन्धित बहसमा उठाइएका कुराहरूलाई अदालतले विचार गर्नुपर्ने नै हुन्छ । अदालत प्रवेश गर्दा निवेदन फिराद वा प्रतिउत्तरमा उल्लेख नै नभएका वा ती वस्तुहरूसँग असम्बन्धित कुरा कानून व्यवसायीले उठाए त्यस्तो असम्बन्धित विषयमा अदालत अल्मलिन नपर्ने । § निवेदनमा उल्लेख नभएको तर कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा उठाएका निवेदनमा माग गरिए भन्दा बाहिरका हरेक बहस बुँदाको निराकरण इजलासबाट गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने हो भने उपचारको मागसहित अदालत प्रवेश गरेको निवेदनको परिधि नाघिन पुग्दछ । अदालत प्रवेश गर्दा लिएको दावी र उठाइएको विवादमा सीमित नहुने हो भने बहस व्यवस्थापन पनि अनिश्चित हुन जाने । (प्रकरण नं.३) § मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेश गरिने र मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्न अनुमति दिने कुरा केवल कानूनी औपचारिकता मात्र नभै यो उचित र पर्याप्त आधारको विद्यमानतामा भर पर्ने कुरा हो । यसरी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा उचित र मनासिव देखिए अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्न अनुमति दिन सकिने कानूनको उद्देश्य रहेको हुँदा अनुमति दिँदा नै अधिकार प्राप्त अधिकारीले न्यायिक विवेक प्रयोग गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५) § अनुसन्धानवाट देखिन आउने परिणामका आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अवस्था वाँकी नै रहेको थुनुवा पूर्जी तोकेको ढाँचा अनुरूप भै कानून प्रतिकूल नभएको कानूनबमोजिम अनुसन्धानको कार्य भैरहेको अवस्थामा अनुसन्धानको प्रक्रियामा नै प्रभाव पर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादुर के.सी., टीकाराम भटृराई, श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने विपक्षीतर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडाल, विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी अवलम्वित नजीरः नेकाप२०४९, नि.नं. ४५११, पृष्ठ ३४९ सम्बद्ध कानूनः § हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४, २४(१) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १००, १६४, २४(३) § मुलुकी ऐन अ.वं. १२१ § सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ § सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को अनुसूची १२, नियम ९, ९(३) आदेश न्या. मीनबहादुर रायमाझीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२।१०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निबेदनको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः– निवेदकहरू ऋषि धमला, रामशुभक भन्ने शुभक महतो र वीरेन्द्रकुमार महतो पत्रकारीता व्यवसायमा संलग्न