निर्णय नं. ८०५१ - उत्प्रेषण परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०५१ - उत्प्रेषण परमादेश समेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६५/१२/०६ ४१७८ निर्णय नं.८०५१ वैशाख २०६६ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती 065–WF–0006 आदेश मितिः २०६५।१२।६।५ बिषयः– उत्प्रेषण परमादेश समेत । निवेदकः सुनसरी जिल्ला धरान नगरपालिका वडा नं.३ बस्ने नन्दलक्ष्मी श्रेष्ठको मु.स.गर्ने पर्वतमान श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, सचिवालय काठमाडौं समेत § छुट जग्गादर्ता सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार रहेको निकायले सरकारका नाममा दर्ता भएको भन्ने मात्र आधारमा पेश भएका सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी निर्णय गर्न इन्कार गरेको कार्यलाई कानूनअनुकूलको कार्य भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । § कानूनबमोजिम तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु तत् निकायको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो । तर, मालपोत कार्यालय सुनसरीले त्यसरी हकभोग र दर्ताको प्रमाण राखी दिएको निवेदनतर्फ कानूनबमोजिम निर्णय नगरी तामेलीमा राखेको कार्यलाई कानूनबमोजिम भएको कार्य भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § अधिकारक्षेत्रको बारेमा पुनरावेदन नै नलाग्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदन ग्रहण गरी अदालतबाट इन्साफसमेत भएको अवस्थामा गलत बाटो अनुशरण गरेको र न्यायिक कार्यका लागि निरन्तर क्रियाशील नरहेको भन्ने आधारमा निवेदन खारेज गर्नु मनासिव देखिन आउंदैन । कानूनमा पुनरावेदनको अधिकारको व्यवस्था नै नभएको विषयमा अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको अनुशरण गरेकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद न्यौपाने विपक्षीतर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्का अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ दफा ८(१) § मालपोत (चौथो संशोधन) ऐन, २०४९ दफा ३१ § मालपोत (पाँचौ संशोधनं) ऐन, २०५४ दफा ३१ § सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दर्ता भई संयुक्त इजलासवाट रुलिङ वाझिएको ठहर गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :- सुनसरी जिल्ला प्र.विजयपुर मठ वरिपरिको विभिन्न व्यक्ति गुठीका रैतिहरूको जग्गा मध्ये रै.नं.३ को ज.बि.०–१८–६ जग्गा आमा नन्दलक्ष्मी श्रेष्ठको नाममा मोरङ्ग गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयमा दर्ता रही हाल म निवेदकको हकभोगको जग्गा हो । उक्त जग्गा म निवेदक र पिण्डेश्वर मठ तथा अन्य गुठीका रैतिहरूलाई समेत रोहवरमा नराखी केही जानकारी समेत नगराई आपूmखुशी धरान नगरपालिका ११ (ङ) कि.नं.३१ मा घुसाई नापी गरेको रहेछ । सो कुरा पछि मात्र थाहा पाई मैले मोरङ्ग तहसिल तथा खर्च कार्यालयमा दर्ता रहेको गुठीको रैतिका जग्गा मेरा नाममा नापी दर्ता गरिपाऊँ भनेकोमा मोरङ गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयले मिति २०४१।२।२५ मा मालपोत कार्यालय, सुनसरीलाई पत्र लेखी उक्त जग्गा नापी गरी गुठीको र रैतिहरूको जग्गा छुट्याउन भनेकोमा मालपोत कार्यालय, सुनसरीले पनि धरान नापीलाई जग्गा छुट्याउन मिति २०४१।२।२२ मा आदेश दिएकोमा नगर नापीले जग्गा नापी गर्न इन्कार गरेको र तत्पश्चात् कोशी अंचलाधीशबाट नापी शाखा इनरुवालाई मिति २०४१।५।२४ मा पत