निर्णय नं. ८०५२ - नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०५२ - नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६५/११/१५ ५४२५ निर्णय नं.८०५२ वैशाख २०६६ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती मुद्दा नं. २०६५–WS–००१३ आदेश मितिः २०६५।११।१५।५ विषयः– नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः का.जि. का.म.न.पा. वार्ड नं. १६ स्थित अष्टनारायण पिक्चर्स प्रा.लि.को सञ्चालक भै आफ्ना हकमा समेत ऐ बस्ने त्रिरत्न मानन्धर समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § संविधानको अभिभावकीय अभिभारा सर्वोच्च अदालतलाई बहन गराएको यो धारा १०७(१) को प्रयोग संविधानसंग अन्य कानून बाझिए नबाझिएको अवलोकन गर्ने अख्तियारी न्यायिक पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित छ । यस अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा धारा १०७(२) मा उल्लिखित वन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा जस्ता आदेश जारी गर्दा अपनाइनु पर्ने सिद्धान्तसँगको सीमामा बाँधिन आवश्यक छैन । मूल कानून संविधानसँग बाझिएको कुनै पनि कानून क्रियाशील रहन नसक्ने र संविधानको सर्वाच्चता कायम रहोस् भन्ने अभिप्राय अन्तर्निहीत न्यायिक पुनरावलोकनका हकमा अन्य उपचार, बिलम्ब तथा समर्पणका सिद्धान्त जस्ता धारा १०७(२) अन्तर्गतका आदेशका सन्दर्भमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्तहरू आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं.२) § कानूनको अवैधताको प्रश्न नेपाली नागरिकको सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराउने कार्य एवं जिम्मेवारी हो । यसलाई कुनै समयसीमामा बाँध्न हुँदैन । अवैध कानून जहिले पनि अवैध नै हुन्छ । समय सीमाको कारणले अवैध कानून वैध कानूनका रुपमा रुपान्तरण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) § संवैधानिक प्रावधानका विपरीतका कानूनलाई संविधानसंग बाझिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकलाई राज्यले दिएका हकले संविधानमार्फत मूर्तता प्राप्त गरेका हुन्छन् । एक हातले दिने र अर्को हातले लिने कार्यलाई दिएको मान्न मिल्दैन । यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने कानूनलाई संविधानवादका मूल्य र मान्यताका प्रतिकूल मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.७) § विधिकर्ताले निरर्थक र निष्प्रयोजित प्रावधान कानूनमा राख्नु हुँदैन । बिक्री नै नभएको टिकटबापत त्यो पनि उच्चतम् श्रेणीको दरको आधारमा शुल्क असूल गर्ने कानूनी प्रावधानले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, को धारा १२(३)(च), १३ र १९ ले प्रदान गरेको मौलिक हक कुण्ठित हुने । (प्रकरण नं.१२) निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, वालकृष्ण नेउपाने, श्री अरुण ज्ञवाली विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा १ र २ § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १(१), १२(३), १३, १९, १९(२)(३), ८९ § कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) § सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा २, ३ र ४(१) २०६५।६।३ को नेपाल राजपत्रको सूचना आदेश न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) बमोजिम यस अदालतमा