निर्णय नं. ८०५३ - संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य घोषित गरी परमादेश लगायत अन्य उपर्युक्त आदेश जारी गरिपाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०५३ - संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य घोषित गरी परमादेश लगायत अन्य उपर्युक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६५/०६/३० ५७५५ निर्णय नं.८०५३ वैशाख २०६६ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत, बिशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ सम्वत् २०६३ सालको रिट नं .......... १२९ आदेश मितिः २०६५।६।३०।५ बिषयः– संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य घोषित गरी परमादेश लगायत अन्य उपर्युक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः जनहित संरक्षण मंच (प्रो.पब्लिक) का तर्फवाट र आफ्नो हकमा समेत चितवन जिल्ला रत्ननगर गा.बि.स.वार्ड नं. १ वस्ने अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई नेपाल अपाङ्ग मानवअधिकार केन्द्रको तर्फवाट एवं आफ्नो हकमा समेत बर्दीया जिल्ला कालिका गा.बि.स.३ वस्ने अधिवक्ता सुदर्शन सुवेदी विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिहरूलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्र्नु भन्ने राज्यको नीति र सिद्धान्त हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा बहुलाएको व्यक्तिलाई कैद गर्ने व्यवस्था स्वेच्छाचारी मात्र होइन मौलिक हक समेतको बिपरीत हुँदा इलाज गर्नेको महलको नं. ६ को तिस् ”नेल ठोकी खोर वा कारागारमा राखी” भन्ने वाक्यांश आजका मितिबाट अमान्य हुने । (प्रकरण नं.१३) § मानसिक रोगले पीडित व्यक्तिलाई कारागारमा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको देखिँदा सो व्यवस्थावाट उपचार र सुरक्षाको लागि कारागारमा राख्न सक्ने हुँदा सो व्यवस्थाले बहुलाएको व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक विरुद्ध मात्र होइन उपचार केन्द्रमा राखी उपचार गराउनुको बदला कारागारमा राख्ने व्यवस्था अमानवीय समेत भएको कारण सो हदसम्म सो व्यवस्था अमान्य हुने । (प्रकरण नं.१६) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, रमा पन्त खरेल, शर्मिला श्रेष्ठ र सुदर्शन सुवेदी विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § मुलुकी ऐन इजाज गर्ने महलको दफा ६ § स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(७) § अपांग संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा १६(२) § कारागार ऐन, २०१९ को दफा ६(१)(ङ), दफा ११ § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) § सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ आदेश न्या. बलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः– मुलुकी ऐन इलाज गर्नको महलको ६ नं मा ”बहुलाएको मानिसलाई औषधी निमित्त निको नहुन्ज्यालसम्म नेल ठोकी खोरवा कारागारमा राखी अस्पताल भए सो ठाउंवाट त्यस कुराको औषधी गराउनु पर्छ । उसको वारिसवालले लगी हिफाजत सँग राख्छौं भने वारेसवालाको जिम्मा गरिदिनुपर्छ ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन,२०२८ को दफा ९ को उपदफा (७) मा ” कुनै मानिस बहुलाएको छ र त्यसलाई नियन्त्रणमा नराखी त्यसै छाडा राखेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा समाजलाई खतरा हुनछ भन्ने लागेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुलुकी ऐन इलम गर्नेको महलको ६ न.बमोजिम गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी अपाङ्ग संरक्षण तथा प्रमाण ऐन २०३६ को दफा १६ को उपदफा (२) मा ” फौज्दारी अपराधमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही भैरहेको वा सजाय पाएका व्यक्ति वाहेक प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि उपचारका लागि वा