निर्णय नं. ८०५५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८०५५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६५/०९/२० ३६५९ निर्णय नं.८०५५ वैशाख २०६६ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल सम्बत् २०६५ सालको रिट.नं. .........००१९ आदेश मितिः २०६५।९।२०।१ विषयः– बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः इराकको अल नजाफ घर मै हाल कारागार शाखा डिल्ली बजारमा थुनामा राखिएको हादी जावेर हबीव विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय समेत § न्यायिक मनको प्रयोग नभएको निर्णय कानून एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुकूल भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) ले यस संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई तोकिएको र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेकका मुद्दामा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३१ को पालना पनि गरेको नदेखिँदा उचित कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन र न्यायिक मनको समेत प्रयोग नगरी कानून विपरीत निर्णय नभएको अवस्थामा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त हुने । (प्रकरण नं.७) निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, हरि फुयाल तथा बसन्तप्रसाद अधिकारी विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२), १३५(२) धारा १३५(६), § सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३१ § सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ वा २ § अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १२ § अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १०(४) § अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ३(१), १०(४), दफा १०(१), १०(२), १०(३), १२ आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ अन्र्तगत धारा १०७ (२)बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एंव आदेश यसप्रकार छः– निवेदक इराकी नागरिक हुँ । मेरा बुवा आमालाई अतिवादी समुह Muqtada AL- sadr का मानिसले २००७ मारेका र मलाई पनि पार्ने फतवा जारी भएको थियो । जीवन रक्षाको लागि इराकबाट भाग्न बाध्य भएं । मलाई मेरो देश, वासस्थान फर्काइयो भने मलाई मार्ने निश्चित छ । २००७।११।३ का दिन ६० दिनको पर्यटक भिसा लिई नेपालको भैरहवा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेँ । २००७।११।७ मा नेपाल स्थिति शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (UNHCR) मा शरणार्थीको हैसियत प्राप्त गर्न निवेदन गरेको छु । उक्त निवेदन विचाराधीन अवस्थामा छ । मेरो जीवन रक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण आवश्यक छ भनी अध्यागमन विभागलाई UNHCR द्वारा 16th -oct-2008 मा प्रेषित पत्रमा प्रष्ट छ । मेरो सम्बन्धमा शरणार्थीको स्तर निर्धारणको कुरा विचाराधीन रहेको अवस्थामा २०६५।६।३० अं. विहान ७.३० को समयमा अध्यागमन विभागका केही कर्मचारीले पक्राउ गरी विभागमा लगियो । नेपाल बस्नु परेको कारण, शरणार्थी सम्बन्धमा UNHCR मा परेको निवेदन र त्यसवारेमा नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया आउन बाँकी रहेको भन्दा सुनूवाइ भएन । अंगे्रजी नेपाली भाषा नजान्ने हुँदा म उपर लागेको अभियोग उपर कानून व्यवसायीद्वारा पूर्पक्ष गराउने भन्दा कुनै सुनुवाइ नगरी २०६५।७।१ मा विना भिसा नेपाल बसेको अभियोग लगाई भिसा शुल्क विलम्ब शुल्क र जरिवा