निर्णय नं. ९१०२ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९१०२ - परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७०/०७/१० ६२५४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती फैसला मिति M २०७०।७।१०।१ पुनरावेदन नं. ०६७–CI-१३५४ विषयः परमादेश । पुनरावेदक/विपक्षी M नुवाकोट जिल्ला अदालत, विदुर विरूद्ध प्रत्यर्थी/निवेदक M नुवाकोट जिल्ला, बागेश्वरी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने हितबहादुर प्याकुरेल व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राखिनुको पछाडि केही निश्चित कारण, आधार, उद्देश्य र औचित्य रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । कुनै आधार, कारण, उद्देश्य र औचित्य नरही कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्नु भनेको व्यक्तिलाई सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रचलन गर्नबाट विमुख गराउनु हुने । नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न नपाउने अवस्था भनेको प्रत्यक्षरूपमा नागरिकको मौलिक हकमाथि बन्देज लगाइएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) नागरिकको सम्पत्ति रोक्का राख्ने निकायले त्यसरी रोक्का राख्नुपर्ने कारण, आधार र त्यसको औचित्यसमेत पुष्टि गर्नुपर्नेमा अदालतले बिना कुनै आधार र कारण तीन दशकसम्म कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का रहनुको सोझो अर्थ सो व्यक्तिलाई सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलनबाट तीन दशकसम्म संकुचित गर्नु हो ।यस्तो कार्य नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्ने अदालत जस्तो निकायबाट हुनु भनेको न्यायको मूल मर्ममाथि प्रहार हुनु हो । नागरिकलाई स्थानीय स्तरमा न्याय प्रदान गर्ने जिल्ला अदालत जस्तो निकायबाट भएको यो कार्य निश्चय नै टिप्पणीयोग्य हुने । (प्रकरण नं.१०) पुनरावेदक/विपक्षीका तर्फबाट M प्रत्यर्थी/निवेदकका तर्फबाट M अवलम्बित नजीर M सम्बद्ध कानून M § अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ § मुलुकी ऐन, अ.बं. १७१क § दण्डसजायको महलको ३३ § जबरजस्ती करणीको महलको १० ग § मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको १० § अंशबन्डाको ३१ § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ ख को उपदफा (१) शुरू फैसला गर्ने M– मा.न्या. श्री तेजबहादुर के.सी मा.न्या. श्री डा. कुलरत्न भुर्तेल आदेश न्या.प्रकाश वस्ती M पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।७।१० को आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क)बमोजिम विपक्षीतर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ M– मेरो एकलौटी हकभोगको नुवाकोट जिल्ला, बागेश्वरी स्थित कि.नं. २९३, ३३७, ५४३, ४५९, ८५२ को जग्गाहरू नुवाकोट जिल्ला अदालतको मिति २०४०।१।१६ का आदेशले रोक्का रहेको छ भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, नुवाकोटको मिति २०६४।१०।१५ को पत्रबाट जानकारी भयो । उक्त कि.नं. जग्गाहरूमध्येबाट २०४० सालपछि म निवेदकले नुवाकोट जिल्ला, बागेश्वरी बस्ने अवोला मैया तामाङ, विष्णु लामिछानेसमेत अन्य व्यक्तिहरूलाई सोही कित्ताहरूमध्ये केही जग्गा राजीनामाबाट बिक्रीसमेत गरी उल्लिखित जग्गाहरूमध्ये बाँकी रहेको अन्य जग्गाहरूबाट व्यवहार मिलाउन बिक्री गर्नुपर्ने भएकोले जग्गा खरीदकर्ता व्यक्ति लिई मालपोत कार्यालयमा जाँदा उक्त जग्गाको मोठ स्रेस्ता भिडाउने सिलसिलामा सम्बन्धित फाँटको कर्मचारीले तपाईको जग्गा नुवाकोट जिल्ला अदालतको पत्रबाट रोक्का छ भनी मिति २०६४।१०।१५ मा मालपोत कार्यालयले मलाई आधिकारिक पत्र दिएको छ । म निवेदकले आफ्नो पूर्ण हकभोगमा रहेको र आफूखुशी गर्न पाउने सम्पत्ति जग्गा बिनाकारण के कसरी रोक्का भएको हो भनी नुवाकोट जिल