निर्णय नं. ८०५८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०५८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६१/१२/१६ ३८३५ निर्णय नं.८०५८ वैशाख २०६६ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेत सम्बत् २०५९ सालको रिट नम्वर २७१० आदेश मितिः२०६१।१२।१६।३ मुद्दाः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः भ.पु.जि. भ.पु.न.पा.वडा नं.१५ ईटाछे तपालाक्षी टोल बस्ने ज्यानप्रसाद मानन्धर समेत विरुद्ध विपक्षीः द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड के.का.बबरमहल, काठमाडौं समेत § संस्थाको कर्मचारी, मजदुर वा कामदार बस्ने घर बनाउन वा निजहरूको सुख सुविधाको अन्य बन्दोबस्त गर्न वा सर्वसाधारण जनताको हीत हुने कार्य र श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थासित सम्बन्धित परियोजना संचालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको कारोवारसँग सम्बन्धित वा त्यस्तो संस्थाको उत्पादन गरेको कुनै मालवस्तु संचय गर्नको लागि लिएको जग्गा, अन्य कुनै कार्य वा प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नसक्ने । (प्रकरण न.४) § अधिकरण गरिएको आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गा साविक जग्गावालालाई नै अनिवार्य रुपमा फिर्ता गर्नुपर्ने र फिर्ता गरिने जग्गा साविक जग्गावालाले लिन नचाहेमा वा निज फेला पर्न नसकेको अवस्थामा मात्र अरु कसैलाई बिक्री गर्नसकिने देखिँदा अधिग्रहण वा प्राप्त गरिएको जग्गा अधिग्रहण गर्ने संस्थालाई आवश्यक नभएमा साविक जग्गावालालाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था स्वेछिक नभएर बाध्यात्मक हुने । (प्रकरण न.५) निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दमननाथ ढुंगाना, विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, द्वारिकामान जोशी, विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री युवराज भण्डारी, शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य र महेशकुमार नेपाल अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३३ र ३४ § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः- हामी निवेदकहरूको कि.नं.५३०, ४०२, ३७०, १०६६, ४१०, ४०७, ३७१, ४०८, ५३३, ४०५, ३७४, ५२९, ४०६ समेतका जग्गाहरूमा रहेको टिप्वर कर्पोरेशनको सेल्स डिपो हाल बन्द भै बाँझो रहेको उक्त जग्गाहरू बोलपत्र आव्हान गरी अधिग्रहणमा प्राप्त गरेको जग्गाहरू बिक्री गर्ने कारवाही अगाडि बढाएको बुझिएकोले विपक्षी टि.सि.एन.लाई आवश्यक नपरेको हुँदा उक्त जग्गा साविक जग्गावालालाई फिर्ता गरी दिनुपर्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४(१) ले गरेको र जग्गावालाबाट मुआब्जा र थप रकम बुझिलिई जग्गा फिर्ता गर्ने अख्तियारी ऐ.को दफा ३४(४) ले स्थानीय प्र.जि.अ.लाई तोकिएकाले उल्लिखित जग्गाहरूको मुआब्जा फिर्ता बुझि लिई जग्गा फिर्ता गर्ने आवश्यक कारवाही गरिपाऊँ भनी निवेदकहरूको मिति २०४९।३।७ मा द.नं.५१७० को निवेदन विपक्षी प्र.जि.अ.को कार्यालयमा निवेदन दर्र्ता गरी विपक्षी प्र.जि.अ.ले टि.सि.एन.को प्रतिक्रिया बुझ्ने लगायतका आदेश भएको निवेदकहरूको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा कारवाहीयुक्त अवस्थामा नै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिक्रिया माग गरेकोमा सो बिषयमा टि.सि.एन.ले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त नगरी उल्लिखित जग्गा बिक्रीको लागि भनी बोलपत्र माग गरी विपक्षी अच्यूतम ताम्राकारको बो