निर्णय नं. ८०५९ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०५९ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६५/०५/२४ ८५४६ निर्णय नं.८०५९ वैशाख २०६६ अङ्क १ सर्बोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ सम्बत् २०६४ सालको रि.नं.....००५३ आदेश मितिः २०६५।५।२४।३ विषयः— उत्प्रेषण समेत । निवेदकः डंडेलधुरा जिल्ला भागेश्वर गा.वि.स.वडा नं. ९ घर भई हाल का. जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ वस्ने रामचन्द्र चटौत समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौ समेत § टनकपुर वाँधको सम्वन्धमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र भारत सरकारका बीच भएको सम्झौताले प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको वाँडफाँड गरेकै सम्झनु पर्ने हुन्छ भनिएको पाइन्छ । उक्त सम्झौता दुई सार्वभौम राष्ट्रका सरकारहरू तत्कालीन श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच सम्पन्न भएको र त्यसमा दुई देश बीच जलविद्युतको वाँडफाँडका अतिरिक्त पानीको बाँडफाँड र नेपाली जमीनको उपयोग गर्ने विषय समेत सन्निहित रहेकोमा प्रस्तुत विवादको विषय त्यस्तो नभई नेपालको कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन र बिक्री वितरणको लागि कानूनबमोजिम इजाजत वा अनुमति दिएको विषयसँग तुलना गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२) § एकले अर्कालाई दिएको व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रतिफल देखिएकोले त्यस्तो कुरालाई दुई देशबीच प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँडको रुपमा अर्थ गर्न मिल्ने देखिन्न । निश्चित समयको लागि मात्रै आयोजना सञ्चालन अनुमति कम्पनीलाई दिइएको देखिँदा उक्त अवधि व्यतीत भएपछि आयोजना र सम्पूर्ण सञ्चालन प्रणाली नै नेपाल सरकारमा फिर्ता आउने हुनाले त्यसलाई सही अर्थमा वाँडफाँड भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § आयोजना सञ्चालनको अनुमति पाएको भन्दैमा वातावरणीय असरहरूको उपचार वा रोकथाम गर्नवाट उन्मुक्ति पाएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियामा जनताको सूचनामा पहुंच दिलाई सक्रिय सहभागिता दिलाउनु नितान्त जरुरी छ । त्यस्तो स्थितिको अभाव भएमा आयोजनाको अख्तियारी वा अनुमति मात्रैले अन्तिम स्थान हासिल गर्न सक्दैन । त्यस्तो स्थितिमा अदालत समक्ष सूचना र सहभागिताको माग भई आएमा आयोजनाउपर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कानूनी अवस्था नरहने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) § नयां र ठूलो आयोजना सञ्चालन गर्दा विकास आयोजना सञ्चालन गर्नुको औचित्य र वातावरण संरक्षण, वातावरणीय र सामाजिक न्यायको विषयलाई समन्वित रुपमा हेर्नु पर्ने । § स्रोत उपयोग हुने स्थलका स्थानीय जनताको सहभागिता र सहमतिको प्रयास नहुनु वा उनीहरूको गुनासो वा असुविधाको सम्वोधन नहुनु न्यायपूर्ण वातावरण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.९) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ बमोजिम अनुमोदनको प्रयोजनको लागि व्यवस्थापिका संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने सन्धि वा सम्झौताको हकमा कुनै सन्धि वा सम्झौता राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने खालको हो वा होइन भनी निक्र्यौल गरी अग्रीम रुपमा अदालतले निर्देशित गर्ने नभई अनुमोदन आवश्यक हुने अवस्थाको सन्धि सम्झौताको हकमा सम्झौता गर्ने राज्य पक्षले नै आफ्नो समीक्षासाथ संविधानबमोजिम पेश गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) § करारीय सम्झौता दुई देशबीचको वा वहुराष्ट्रिय प्रकृतिको प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडसम्बन्धी सम्झौता नभएको र उक्त व्यापारिक सम्झौतावाट कम्पनीलाई जल विद्युत उत्पादन गर्ने र विक्री गर्ने गरी निश्चित शर्तहरू सहित खा