निर्णय नं. ३५४२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३५४२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४५/०६/१० २३८६ निर्णय नं. ३५४२ ने.का.प. २०४५ अङ्क ८ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १३९६ आदेश भएको मिति : २०४५।६।१०।२ मा निवेदक : जिल्ला चितवन गा.पं.बघौडा, मादी वा.नं.१ बस्ने रामभजु महतो विरुद्ध विपक्षी : श्री जिल्ला कार्यालय चितवनसमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) लेनदेन सम्बन्धी कुराको निवेदन लिने र गा.पं.मा मिलापत्र गरी आउनेछु भन्ने कागज गराउने अधिकार जिल्ला कार्यालयलाई र लेनदेन विषयको कपाली तमसुक गराउने अधिकार गाउँ पञ्चायतलाई भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल उल्लिखित मुद्दा : निवेदक मणीराम थारु विरुद्ध लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालय मुद्दा शाखा बुटवल समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने २०४० सालको रि.फु.नं. ४४ को रिटमा २०४१।५।२२ मा फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित । आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार रहेछ : २. विपक्षी मध्येको डम्बरबहादुर श्रेष्ठले विपक्षी जिल्ला कार्यालयमा मिलको आयकर सम्बन्धमा निवेदन दिई विपक्षी जिल्ला कार्यालयले २०४१।४।१६ मा निवेदकलाई बोलाई छलफल गरेको र सो निवेदन कारवाहीको लागि विपक्षी गा.पं.मा पठाइएको । विपक्षी गा.पं.ले २०४१।४।३१ मा १६,५७२।– रुपैयाँ विपक्षी डम्बरबहादुर श्रेष्ठलाई दिनुपर्ने व्यहोरा पारी अन्य विपक्षीहरु कोही लेख्ने कोही सनाखत साक्षी बस्ने गरी कागज गराई सो कागज विपक्षी जिल्ला कार्यालयमा पेश गरी म निवेदकलाई छोडी दिए । विपक्षी निकायले जवर्जस्ती अधिकारक्षेत्र विहीन रुपले करकापबाट कागज गराएकोमा करकापमा मुद्दा दर्ता गराएकोमा शुरु चितवन जिल्ला अदालतले २०४१।१२।१३ मा करकाप ठहर हुनसक्दैन भनी फैसला गरेको र नारायणी अञ्चल अदालतले पनि शुरु फैसलाकै सदर गरेको सो फैसला उपर म.क्षे.अ.मा अनुमतिको निवेदन दर्ता गराएकोमा ०४४।३।२९ गते अनुमति प्राप्त हुँदैन भनी आदेश भएको । उक्त आदेशको नक्कल २०४४।४।१८ मा सारी लिई अन्य प्रभावकारी कानुनी उपचारको अभावमा विपक्षी निकायको अधिकारक्षेत्र विहीन कार्य बदर गराउन सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको छु । ३. विपक्षी जिल्ला कार्यालयले कुनै एक पक्षको लेनदेन विषयको निवेदन लिई सो निवेदनको आधारमा कारवाही गरी विपक्षी गा.पं.लाई कागज गराई पठाई दिनु भनी आदेश गर्ने र विपक्षी गा.पं.ले म निवेदकलाई बोलाई अधिकारक्षेत्र विहीन कागज गराई विपक्षी जिल्ला कार्यालयमा पेश गराउने कुनै पनि अधिकार कानूनले दिएको छैन । यसरी आफूलाई अधिकारै नभएको विषयबस्तुमा कारवाही गर्नु गैरकानुनी र अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी छ । लक्ष्मी राइस मिल म निवेदकका नाममा दर्ता नभई विपक्षी डम्बरबहादुर श्रेष्ठका नाममा दर्ता छ र विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयमा रहेको रेकर्डमा मैले अन्तःशुल्क बुझाउनु पर्ने दायित्व नभई विपक्षीका नाममा नै अन्तःशुल्क बाँकी देखिन्छ । अन्तःशुल्क ऐनले जसको नाममा मिल दर्ता छ उसले नै अन्तःशुल्क बुझाउनु पर्ने दायित्व हुन्छ । विपक्षीले तिर्नु पर्ने करको रक