निर्णय नं. ३५४३ - प्रतिषेध मिश्रित परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३५४३ - प्रतिषेध मिश्रित परमादेश भाग: ३० साल: २०४५ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४५/०३/१९ २२८५ निर्णय नं. ३५४३ ने.का.प. २०४५ अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २४२४ आदेश भएको मिति : २०४५।३।१९।१ मा रिट निवेदक : का.न.पं.वा.नं.१४ बस्ने नागेश्वरलाल कर्णसमेत विरुद्ध विपक्षी : श्री अञ्चलाधीश, जनकपुर अञ्चलाधीशको कार्यालयसमेत विषय : प्रतिषेध मिश्रित परमादेश (१) श्री जानकी विवाह मण्डपमा प्रवेश गर्न प्रवेश द्वारमा रु.–।५० लिई मात्र प्रवेश गर्न दिने गरेकोले सो नियमलाई रद्द गरिपाउँ भन्ने समेतको माग भएकोमा जनकपुरधाममा निर्मित विवाह मण्डप मठ मन्दिर वा धार्मिक पूजास्थल नभई राम र जानकीको शुभ–विवाह सम्पन्न हुँदा तथा कथा पौराणिक ईतिहास लेख धार्मिक ग्रन्थ आदिको भनाई अनुसारको ऋषि देवताहरु बसेको तत्तत् स्थान मिलाई रहेको भावनायुक्त तरीकाबाट बनाउने जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार समिति समेतका निर्णयले पर्यटक समेतको आकर्षण र धार्मिक विद्वानहरुको जिल्ला जिज्ञासा स्मृति समेतलाई ध्यानमा राखी निर्माण गरेको र सोको संरक्षण गर्नु प्रमुख कार्य देखिएको, यस्तो स्थितिमा जिर्णोद्वार समिति तथा अञ्चलाधीश समेतको सहभागीताबाट भए गरेको कानून एवं हिन्दु समाजको सामाजिक, धार्मिक संरक्षण सम्वर्धनको लागि गरे गराएको कार्य देखिन आएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १०) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री रोजन्द्रप्रसाद कोइराला लिखित जवाफवाला तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझा आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ । २. २०४३।१।१७ गते दिउँसो ३ बजेतिर श्रीराम जानकी विवाह मण्डपमा दर्शन गर्न जाँदा मूल ढोकामा बसेका १ जना बर्दीधारी प्रहरी र नाउँ नजानेका १ जना व्यक्तिले यसै साथ पेश गरेको रसीद दिई हामीबाट रु.—।५० पचास पैसाका दरले प्रवेश शुल्क असूल गरी मात्र प्रवेश गर्न दिइयो । उक्त प्रवेश शल्क कस्ले कुन कानून अन्तर्गत लगाएको हो भनी बुझ्दा विपक्षीहरुको सहमति तथा सहयोगले विपक्षी मध्येको जिर्णोद्वार समितिले सो शुल्क उठाउने गरेको भन्ने कुरा थाहा भयो । सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा दर्शन र पूजा गर्न पाउने धर्म सम्बन्धी हक संविधानको धारा १४ ले प्रदान गरेको छ । यस्तो धार्मिक स्थलमा जनसाधारणबाट शुल्क उठाउन पाउने अधिकार विपक्षीहरुमध्ये कसैलाई पनि कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । अनधिकृत किसिमले शुल्क लगाई असूल गरी हामी समेतको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुर्याउने कार्य गरेको हुँदा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएका छौं हामीहरुबाट असूल गरेको शुल्क हामीलाई फिर्ता गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश जारी गर्नका साथै यस सम्बन्धमा विपक्षीहरुले कुनै निर्णय गरेको रहेछन भने सो समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी गैरकानुनी शुल्क नउठाउनु उठाउन नदिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा प्रतिषेध समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र । ३. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत तत्काल सिंगल बेञ्चबाट २०४३।१।२६ मा भएको आदेश । ४. रिट निवेदकले अध्यक्ष गुठी संस्थान के.का.लाई समेत विपक्षी बनाए