निर्णय नं. ३५४५ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३५४५ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४५/०४/१३ २१३४ निर्णय नं. ३५४५ ने.का.प. २०४५ अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. १७३० आदेश भएको मिति : २०४५।४।१३।५ मा निवेदक : का.न.पं.वार्ड नं. ३३ डिल्ली बजार बस्ने रमेशकुमार रघुवंशी विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०१७ को (तत्काल प्रचलित) दफा २१ हेर्दा दफा २० को उपदफा (१) र (२) अन्तर्गत विभागीय सजायँको आदेश पाएको राष्ट्रसेवकले निजउपर दफा २४ अनुसार मुद्दा चलाइएकोमा सो मुद्दा हेर्ने अदालतबाट मुद्दाको किनारा भएको मितिले र मुद्दा नचलाइएकोमा विभागीय सजायँको आदेशको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र विभागीय सजायँको आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१ अनुसार सो निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था भइरहेकोमा गैर निकाय श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गर्न गएकोमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो आफूकहाँ लाग्न नसक्ने पुनरावदेन दर्ता गरी निर्णय समेत गरेको भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ ले अधिकारक्षेत्र विहिन हुँदा श्री ५ को सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १३) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नैनविनोद न्यौपाने विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ । २. निवेदकले २०३५ सालमा लोकसेवा आयोगबाट लिइने प्रशासन सेवा लेखा समूह (रा.प.तृतीय) लेखा अधिकृतको प्रतियोगितात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, बबर महल अन्तर्गत पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बडालेखापालको हैसियतले काम गर्दै आएकोमा निवेदकलाई श्री ५ को सरकार, विशेष प्रहरी विभागले मिति २०३९।९।१८ मा तपाईलाई भ्रष्टचारको आरोपमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(२) को अधीनमा नि.से.नि.२०२१ को परिच्छेद १० को नियम ९ अनुसार स्पष्टीकरण माग गरिएको छ भन्ने र मिति २०३९।९।२३ मा नि.से.नि.,२०२१ को परिच्छेद १० को नियम १ (६) तथा ६(७) अनुसार तपाईलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त किन नगर्ने भन्ने बेग्ला बेग्लै स्पष्टीकरणहरु माग गरिएकोमा निवेदकले समयमा नै आफूलाई लागेको आरोप स्थापित हुन नसक्ने प्रमाण सहित सरकारी नोकरीबाट अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त हुनु नपर्ने व्यहोराको स्पष्टीकरण पेश गरेको र मिति ०४०।५।२१ मा वि.प्र.वि.बाट स्पष्टीकरण माग गरेपछि आरोप अनुसारको कसूर नगरेको व्यहोरा जनाई स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । त्यस्तो स्पष्टीकरण दिंदा श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन, महाशाखाबाट तपाईलाई मिति ०४२।१२।१५ को श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार नि.से.नि.,२०२१ को नियम १०.६ (५) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१.५ अनुसार सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सरकारी नोकरीबाट हटाइएको छ भन्ने व्यहोरा जनाई मिति ०४२।१२।२० को पत्र निवेदकलाई दिइयो । नोकरीबाट बर्खास्त सामान्य प्रशासन