निर्णय नं. ३५४६ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३५४६ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४५/०४/१६ २१४५ निर्णय नं. ३५४६ ने.का.प. २०४५ अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्वत् ०४४ सालको रिट नं. २३५३ आदेश भएको मिति : २०४५।४।१६।१ मा निवेदक : का.न.पं.वा.नं.२ रानीपोखरी डेरा गरी बस्ने देवराज आचार्य विरुद्ध विपक्षी : सचिव, श्री ५ को सरकार, उद्योग मन्त्रालयसमेत विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) कानून बमोजिम गराई पाउन कानूनले आफूलाई तोकेको दायित्व स्वयंले पूरा गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ : २. २०२० सालमा परिवारको नाममा रजिष्टर गरेको शतिघट्टा चिया कम्पनीको लागि श्री ५ को सरकारमार्फत कृषि विकास बैंकद्वारा २० लाख ऋण स्वीकृत भएकोमा १० लाख ऋण लिइसकेको र अन्य कम्पनीको आयश्रोतबाट अन्दाजी ५ लाख गरी जम्मा १५ लाख खर्च हुनु पर्नेमा म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर भाइ राजकुमार आचार्यले देखावटी हिसाब किताब राखी एकलौटी सञ्चालक समिति बनाई कम्पनीको सम्पत्ति हिनामिना तथा दुरुपयोग गरी निजी सम्पत्ति बढाउँदै गरेबाट कारवाही गरिपाउँन मिति ०२९।५।२४ मा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा विन्तिपत्र चढाएकोमा हु.प्र.बमोजिम कम्पनीको लेखापरीक्षण भएको थियो । शुरुमा कृषि विकास बैंक र उद्योगबाट कारवाही पनि चलाएका थिए । कर्मचारीहरु भाइ राजकुमारको प्रभावमा परी मलाई झुलाई दुःख दिएकोले पुनः मिति ०४१।७।३० मा विशेष जाहेरी विभाग मार्फत विन्तिपत्र चढाएकोमा उद्योग विभागका नाउँमा आवश्यक कारवाही गरिदिनु भन्ने हु.प्र.भएबमोजिम कारवाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई अनुरोध गर्दा मौखिक आश्वासन मात्र दिई कारवाही गरिदिनु भएको छैन । कृषि विकास बैंकमा धितो रहेको करिव ३५७ विगहा जग्गामा कर्मचारीसंगको मिलोमतोबाट १७५ विघाहा बिक्री गरे । कृषि विकास बैंकको ऋण नतिरेकोले बैंकले आफ्नो कर्जा बापतमा कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम गर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ । विपक्षी विभागमा कम्पनी सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्रहरु छन् । मैले सम्पूर्ण कागजहरु हेर्न जाँच्न पाउँ भनी निवेदन दिएपछि एकतिहाईको शेयर होल्डर तथा सञ्चालक म अधिकारप्राप्त व्यक्तिलाई जबरजस्ती अधिकारबाट बञ्चित गरिन्छ । कम्पनीको सम्पत्ति हिनामिना दुरुपयोग भएमा उद्योग विभागले कारवाही गरी कम्पनी र शेयर होल्डरका हित संरक्षण गरिदिनुपर्ने कम्पनी ऐन, २०२१ ले व्यवस्था गरेको छ । विपक्षी विभागले कारवाही नगरिदिएपछि उद्योग मन्त्रालयका सचिवज्यू समक्ष सबै व्यहोरा खोली मिति ०४३।१२।८ मा पुनः निवेदन दिएकोमा विपक्षी उद्योग विभागलाई उल्लिखित व्यहोरा बारे रायसाथ पेश गर्न आदेश पनि दिनु भएको थियो । मैले कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७२, १११, ११२, १४६ र १५० समेतका आधारहरु लिई निवेदन गरेकोमा निवेदनको माग र आधारहरुलाई बंग्याई विपक्षी उद्योग विभागबाट दफा ६४ र ६६ को अधीनमा कम्पनीको साधारणसभाबाट हुनुपर्ने भनी सतही आधारमा निर्णय गरेको हुँदा उक्त निर्णय न्यायिक मनको अभावमा गरिनुको साथै पक्षपातपूर्