निर्णय नं. ३५४९ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३५४९ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४५/०६/०६ २५९७ निर्णय नं. ३५४९ ने.का.प. २०४५ अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् ०४४ सालको रिट नं. १५५५ आदेश भएको मिति : २०४५।६।६।५ मा निवेदक : वीरगंज न.पं.वा.नं.१३ बस्ने नग नारायणप्रसाद कलवार विरुद्ध प्रत्यर्थी : श्री जिल्ला न्यायाधीश, रौतहट जिल्ला अदालतसमेत विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ (१) कुनै व्यक्तिको हक हित विरुद्ध निर्णय गर्दा त्यस्तो फैसला गर्नु पूर्व सो सम्बन्धमा आफ्नो सफाईको लागि सबूद पेश गर्न मौका दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीतको फैसला बदरयोग्य हुने । (प्रकरण नं. १०) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंह विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला तथा विद्वान अधिवक्ता श्री नैनविनोद न्यौपाने आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत प्रस्तुत हुनआएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार छ । २. मिति २०४३।८।१८ गते अं.१७.३० बजे रौतहट बागमती नदी पूर्व राजमार्ग सडकमा ना.अं.ख. २१५२ को बस तथा बा.अं.ख. १८८२ नं. को ट्रक ठक्कर भई बसमा सवार चारजनाको मृत्यु भएको ट्रक चालकउपर कारवाही चलाउन पाउने जाहेरी दर्खास्त परी छानबीन अनुसन्धान सम्पन्न भयो । सो बमोजिम बस चालक शुरेसकुमार सिंहले सवारी ऐन, २०२० को दफा ५१(१)(ख) बमोजिम लापरवाही गरी बस हाँकी घटना घटाई चारजनाको मृत्यु समेत भएकोले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महल बमोजिम कारवाही चली विपक्षी श्री रौतहट जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको ६(२) नं.बमोजिम ड्राइभरलाई रु.५००।– जरिबाना र बस मालिकलाई क्षति मर्मत बापत रु.२,१९,५००।– भराउने गरी मिति २०४४।५।२२ गते फैसला भएको रहेछ । उक्त बस बा.अं.ख. २१५२ को धनी मलाई बनाउने उक्त बसका ड्राइभर तथा विपक्षी मदन पोखरेलको कुनियत मिलेमतोबाट भएको हो । उक्त बसको मालिक म होइन । मेरो नाममा दर्ता व्लू बुक समेत छैन । विपक्षी अदालतले संक्षिप्त प्रमाणको आधारमा मुद्दाको फैसला गरेको छ । प्रहरी प्रतिवेदनमा पनि म माथि दावी गरिएको छैन । माग दावी नै नभएको कुरामा जिल्ला अदालत रौतहटले गरेको फैसला अ.बं.१८४(क), १८५, १८९ को विपरीत छ । फैसला बमोजिम मबाट क्षति मर्मत रुपैयाँ असूल गराउने चेष्टा गरिएको छ । म माथि सुनवाईको मौका नै नदिई पालना गर्नु गर्नुपर्ने कार्यविधी पालन नगरी फैसला गरियो । विपक्षी जिल्ला अदालतलाई हानी नोक्सानी भराउँन पाउँने अधिकार कानून बमोजिम छैन । सवारी ऐनको दफा ५ अनुसार जिउ मरेको वा अङ्ग भंग भएको बाहेक अन्य अवस्थामा सवारी कसूर सम्बन्धी मुद्दा २०२८।५।१४ को राजपत्र बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आउँछ । प्रस्तुत फैसलामा मर्मत खर्च असूल गराउने निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । झनकार इन्जिनियरिङ्ग एण्ड रिपीयरीङ्ग बक्र्स समेतको कोटेशनको आधारमा बिगो निर्धारण गरिएको छ । जुन अ.बं.७८ नं.को विपरीत छ तसर्थ विपक्षी रौतहट जिल्ला अदालतले अनाधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी सुनुवाईको मौका समेत नदिई दोषपूर्ण फैसलाले मेरो संवैधानिक हक हनन् भएको र अन्य उपचारको सक्षम माध्यम नभएकोले सम्मानित अदालत समक्ष न्यायको याचना गर्दछु । विपक्षी