निर्णय नं. ८८१३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८१३ - उत्प्रेषण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६८/०९/११ ४२२७ ने.का.प. २०६९, अङ्क ४ निर्णय नं.८८१३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती २०६४–WO–००३९ आदेश मितिः २०६८।९।११।२ मुद्दा : उत्प्रेषण । निवेदकः मकवानपुर जिल्ला वासामाडी गा.वि.स.वडा नं. ५ स्थित युनिलिभर नेपाल लिमिटेड (नेपाल लिभर लि.) को तर्फबाट अधिकार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.का.प्रबन्धक अम्बरबहादुर थापा र ऐ.को प्रबन्ध निर्देशक राकेशमोहनको सटृामा हाल सो पदमा नियुक्त भई कार्यरत् कामरान वाकर विरुद्ध विपक्षीः सर्लाही जिल्ला छतौना गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने व्रजकिशोर पण्डित समेत § स्पष्टीकरणको अन्तरवस्तु विषय वा प्रसंगअनुरूप फरक–फरक हुन सक्दछन् । प्रतिष्ठानको कामदार कर्मचारीले गरेको भनिएको खराब आचरणबापत गरिने सजायको सन्दर्भमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२ बमोजिम सोधिने स्पष्टीकरणमा मूलतः निम्नानुसारका अन्तरवस्तु अनिवार्य रुपमा समाविष्ट भएको हुनुपर्नेः (क) कुनै कामदार कर्मचारीलाई ऐनको दफा ५१ मा वर्णित खराब आचरणमध्ये के कुन आचरण गरेको आरोप लगाइएको हो सोको स्पष्ट तथ्य, (ख) त्यस्तो कामदार कर्मचारीले खराब आचरण गरेको तथ्य प्रमाणित भएका ऐनको दफा ५२ मा उल्लेख गरिएका विभिन्न प्रकारका सजायमध्ये के कस्तो सजाय हुन सक्ने हो सो कुरा, र (ग) सो विषयमा स्पष्टीकरण पेश गर्न कम्तीमा पनि सात दिनको समयावधि । (प्रकरण नं.३) § कुनै अमुक विषयमा कुनै प्रतिष्ठानले आफ्ना कामदार कर्मचारीसँग तथ्यको जानकारी लिनु र कामदार कर्मचारीलाई खराब आचरणमा कारवाही गर्ने प्रयोजनको लागि ऐनबमोजिम स्पष्टीकरण सोध्नु छुट्टाछुट्टै विषय हुनाले तिनलाई समान अर्थमा वा अन्तरपरिवर्तनीय रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § किटानी सजाय कुन तथ्यमा आधारित छ र सो तथ्य कसरी स्थापित भयो भन्ने विवरणका अतिरिक्त कारवाही गरिने सुनिश्चितताबाहक पत्रलाई मात्र कुनै पनि कामदार कर्मचारीलाई कारवाहीको प्रयोजनका लागि सोधिएको स्पष्टीकरण मान्नुपर्ने हुन्छ । कारवाही गर्नु अघि कारवाही गर्ने अधिकारवाला सुनिश्चित हुन माग गरिने जानकारी वा तथ्यलाई स्पष्टीकरण सोधिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § अनावश्यक ढिलाई विरुद्ध कामदार कर्मचारीको हित संरक्षण गर्ने कानूनलाई सकारात्मक स्वरुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.११) § म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेको वा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको कारण ऐनको दफा ५२ बमोजिम सजाय गर्नु पर्दाको अवस्था निर्णयको लागि दुई महिनाको समय निर्धारण गरेको अवस्था हुँदा सो बमोजिमको निर्धारित प्रक्रिया र समय सीमा नघाई भएका कामकारवाही एवं निर्णय मात्र गैरकानूनी हुने । (प्रकरण नं.१२) § मातहत अदालतले सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन समेत नगरी मुद्दाका पक्षले उठाएका प्रश्नहरूमा प्रवेश नै नगरी प्राविधिक प्रश्नमा सीमित रही गरेको निर्णय सो प्राविधिक प्रश्न कानूनसम्मत नदेखिएमा पुनः निर्णयार्थ मुद्दा सोही निकायमा पठाउनु न्यायसंगत हुने । (प्रकरण नं.१३) § अति लामो समय मुद्दा चलेको, पक्षको अझ बढी समय मुद्दामा संलग्न रहन उमेर, आर्थिक, लैंगिक र सामाजिक अवस्थाका कारण दुरुह रहेको एवं समयकै कारणले निर्णयको प्रतिफल पाउन नसक्ने अवस्था देखिएमा भने माथिल्लो न्यायिक निकायले मातहत अदालतको अधिकारक्षेत्र स्वयं ग्रहण गर्न सक्दछ, अन्यथा प्राविधिक प्रश्नमा खारेज गरिएको वा विषयवस्तुमा प्रवेश नगरेको निर्ण