निर्णय नं. ८०६६ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८०६६ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६५/१२/१० ३०३४ निर्णय नं.८०६६ वैशाख २०६६ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव सम्बत् २०५९ सालको रिट नं.२७१५ आदेश मितिः २०६५।१२।१०।२ विषयः– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः झापा जिल्ला, मेचीनगर नगरपालिका वडा नं.१ बस्ने रामचन्द्र घिमिरे विरुद्ध विपक्षीः मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौ समेत § निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(१), १४(२) र १४(३) का प्रावधानहरूको प्रतिकूल हुने गरी भएका सम्झौताहरूले कसैका हकमा पनि सारवान कानूनको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने । § आपसी समझदारीअनुसार कुनै काम कुरा हुन नसकेमा सम्बन्धित कानून अर्थात् निजीकरण ऐन, २०५० का प्रावधानहरू नै लागू हुने । (प्रकरण नं.४) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश पौडेल विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री रेवन्तबहादुर कुँवर अवलम्वित नजीरः § सम्बद्ध कानूनःनिजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(१), १४(२) र १४(३) आदेश न्या.मोहनकुमार सिटौलाः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :- म निवेदक विपक्षी नेपाल चिया विकास निगममा २०४३ सालदेखि ज्यालादारी चौकिदार पदमा काम गर्दै आई २०४६।१०।२३ मा अस्थायी नियुक्ति पाई मिति २०५४।३।३१ देखि चौकिदार सहायक पंचम पदमा स्थायी नियुक्ति पाई सेवा गरिआएको थिएँ । सरकारले नेपाल चिया विकास निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि म समेतलाई राजिनामा दिन भनिएकोमा हामीले विरोध गरेपछि विपक्षी अर्थ मन्त्रालयसँग मिति २०५७।८।४ मा एक सहमति भएको थियो । सहमतिको बुँदा नं.२ मा राजिनामा नदिएका हामी १० जना कर्मचारीहरूलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य संस्थानहरूमा सरुवा गरी दिने भन्ने उल्लेख भए अनुरुप हामीलाई मिति २०५८।३।२६ देखि अर्थ मन्त्रालयमा काजमा हाजिर गराइयो । तत्पश्चात् मिति २०५८।४।१९ मा मलाई विपक्षी राष्ट्रिय बीमा संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा सरुवा तथा पदस्थापन गर्नका लागि पत्र लेखेकोमा उक्त संस्थानले आलटाल गर्दै रही तपाइलाई यस संस्थान अन्तर्गत पदस्थापन गर्न सकिंदैन भन्ने ठाडो जवाफ दिइएकोले विपक्षी अर्थ मन्त्रालय गई सो कुरा अवगत गराएकोमा विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले मिति २०५९।४।२० मा च.नं.१३ को पत्र मार्फत् विपक्षी चिया विकास निगममा काज फिर्ता गर्यो । विपक्षी निगमले मिति २०५९।४।२१ मा म समेतलाई साउन मसान्तभित्र स्वेच्छिक अवकाश लिन निवेदन दिनु होला, अन्यथा मिति २०५९।५।१ देखि निगमको नियमानुसार सुविधा मात्र दिई अवकाश दिने निर्णय भएको व्यहोरा अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाईको प.सं. ०५९।६० च.नं.१४ मिति २०५९।४।२० को पत्रमा उल्लेख भई आएको व्यहोरा समेत सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ भन्ने व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरेको रहेछ । मैले अवकाश नलिने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि विपक्षी निगमबाट मिति २०५९।५।१ गतेबाट मलाई निगमको सेवाबाट अवकाश दिइयो । यसरी मिति २०५७।८।४ को सहमति समेतको विपरीत हुने गरी विपक्षीहरूबाट भएको सुनियोजित कार्यबाट म निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(१) (ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्न गएको हुँदा उक्त मिति २०५९।५।१ को अनिवार्य अवकाश पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई पुनः