निर्णय नं. ३५८४ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३५८४ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४५/०६/१६ २४४३ निर्णय नं. ३५८४ ने.का.प. २०४५ अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्वत् २०४३ को रि.नं.१५५८ आदेश भएको मिति : २०४५।६।१६ मा निवेदक : मे.अं.अस्पताल भद्रपुरका का.मु.सिभिलसर्जन डा.सोमतसिं तुलाचन विरुद्ध विपक्षी : बढुवा समिति मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) आफू पदस्थापन भएको क्षेत्रमा हाजिर रही १ वर्ष भन्दा बढी कार्य गरेको जति अवधि हुन्छ त्यति नै अवधिको वर्गीकृत क्षेत्र अनुसार नम्बर पाउने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चूडामणिराज सिंह मल्ल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद भण्डारी आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६ र ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार रहेछ । २. स्वास्थ्य सेवाको रा.प. प्रथम श्रेणीको सिभिल सर्जन पद ३ मा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न ०४१।११।२४ मा सूचना प्रकाशित भएअनुसार मैले पनि बढुवाको लागि दर्खास्त फाराम भरी पेश गरेकोमा बढुवा समितिबाट मेरो नाम सिफारिश नगरी मेरो भन्दा कम जेष्टताको नम्बर पाउने डा.सावित्री पहाडी समेतको नाम सिफारिश गरेकोले नि.से.नि.को नियम ३.५(१०) अनुसार श्री लोकसेवा आयोगमा उजूर गरेकोमा आयोगबाट पनि उजूरी सुन्ने अधिकार क्षेत्रको परित्याग गरी कुनै निर्णय नदिएकोले नि.से.ऐनको दफा ८ नि.से.नि.को नियम ३.५ नेपाल स्वास्थ्य सेवा (समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति र बढुवा) नियमहरु, २०३३ को नियम ५(७) र सो अन्तर्गत विपक्षी मन्त्रालयले ०४२।३।३१ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियम सरहको सूचनाले दिएको कानूनी हक र संविधानको धारा १० ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकमा समेत आघात परेको र अन्य उपचारको व्यवस्था नहुँदा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यो निवेदन चढाएको छु । अतः नि.से.नि.को नियम ३.५(१०) बमोजिम विपक्षी मन्त्रालयको २०४२।११।१९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना तथा विपक्षी आयोगको ०४३।२।१६ को निर्णय बावजूद ३ महीना भित्र संशोधित नामावली प्रकाशन गरी २०४२।११।१९ को सूचना कायम गराएकोमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी डा.सावित्री पहाडीको ठाउँमा निजको सट्टा बढी अंक पाउने मेरो नाम समावेश गर्न बढुवा समिति मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको नाउँमा परमादेशको आदेश तथा विपक्षी मन्त्रालयले उपरोक्त बढुवा नियुक्ति पदस्थापनको लागि विपक्षी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पेश गर्ने भएको भन्ने समेत बुझिएकोले यो रिट निवेदनको किनारा नलागे सम्म पदस्थापनको कारवाही नगर्न भनी विपक्षी मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन । २. विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने मिति २०४३ भाद्र ६ गतेको यस अदालतको आदेश । ३. निवेदकले पाउनु पर्ने भन्दा कम अंक दिएको, विशेष जिम्मेवारी पदमा काम गरे बापत अंक र भौगोलिक अंक नदिएको तथा निजका हकमा मात्रै हाजिर रेकर्ड झिकाई अंक गणना गरेको भन्ने निवेदकको भर्ना निराधार छन । नियमानुसार पाउनु पर्ने अंक दिई बढी अंक पाउनेको नावामाली बढुवाको लागि सिफारिश गरिएकोमा निवेदकले लोकसेवा आयोगमा उजूर गरी भएको कारवाहीमा पू