निर्णय नं. ३५९८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३५९८ - उत्प्रेषण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४५/०५/२७ ३८९३ निर्णय नं. ३५९८ ने.का.प. २०४५ अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २४८७ आदेश भएको मिति : २०४५।५।२७।२ मा रिट निवेदक : जनकपुर न.पं. वार्ड नं. २ बस्ने शङ्करप्रसाद मारवाडी विरुद्ध विपक्षी : अञ्चलाधीशको कार्यालय, जनकपुरसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) सार्वजनिक कामको लागि मुआब्जा दिने गरी श्री ५ को सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्नसक्ने नै हुँदा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रस्तावनामा नेपालको संविधानको धारा १७(२) मा उल्लिखित उद्देश्यहरु उल्लेख नहुँदैमा उक्त ऐनलाई असंवैधानिक र संविधानको संरक्षण नभए नरहेको भन्न सारगर्भित देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ११) (२) कानून बमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्ति अपरहण नगरिने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर राख्दा पनि निवेदकका नाउँ दर्ताको जग्गाको मुआब्जा तोकिनु अघि कानून बमोजिम गठित मुआब्जा समितिले स्थलगत अध्ययन गरी तोकी आएको बिक्री मुल्यभन्दा पनि बढी मुल्य मुआब्जा दिने गरी अधिग्रहण भएको अवस्थामा भेदभाव पूर्ण भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा विपक्षीतर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मेघराजबहादुर विष्ट आदेश न्या.रुद्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ । २. मेरा नाउँ दर्ताको कुवारामपुर गाउँपञ्चायत वडा नं.३ ‘क’ कि.नं.२७ को ०–१७–४ जग्गा मत्स्य विकास केन्द्र विस्तार आयोजनाको लागि अधिग्रहण गर्ने भनी श्री ५ को सरकारले २०४१।८।१८ मा निर्णय गरे अनुसार २०४२।३।३० मा मुआब्जा कमिटिले प्रतिकठ्ठा रु.४,५००।– का दरले मुआब्जा दिने निर्णयउपर विपक्षी जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयमा निवेदन उजूरी गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नगरेकाले निवेदन गर्न आएको छु । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ६, ९ ले पुर्याउनु पर्ने कार्यविधि पूरा नगरी मलाई कुनै सूचना नै नदिई अधिग्रहण गरेको संविधानको धारा ११ र १५ को विपरीत गरेको बदरभागी छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रस्तावनामा संविधानको धारा १७(३) को वाकयांश नपरेकोले सो ऐन सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक अपरहण गर्न कानून सक्षम नभएको हुँदा त्यस्तो संविधानसंग बाझिने कानून धारा १ अनुसार अमान्य हुने हुँदा त्यस्तो कानूनको आधारमा अधिग्रहण गरेको कानून विपरीत छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १६ को उपदफा (१) र (२) एक आपसमा असमान भई संविधानको धारा १० को विपरीत भएको त्यस्तो अमान्य कानूनको आधारमा गरेको अधिग्रहण पनि अमान्य भई बदरभागी छ । सोही जग्गा नगरपञ्चायतले रा.वा.बैंक जलेश्वर शाखालाई धरौटी राख्दा प्रति कठ्ठा रु.१०,०००।– (दश हजार) कायम गरेको छ, सो मूल्य ३ वर्ष अघिको हो । हाल प्रति कठ्ठा रु.२०,०००।– चलन चल्ती मूल्य छ । मुआब्जा निर्धारण कमिटीले बेमनासिब मनमानी ढंगबाट ज्यादै कम मूल्य निर्धारण गरी उचित र मनासिब मुल्य पाउने मेरो हकमा आघात पुर्याएको छ । तसर्थ विपक्षीहरुका उल्लिखित निर्णय र कार्यले मेरो संवैधानिक हकमा आघात पुगेकोले सम्पूर्ण कार्य बदर गरी उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन । ३. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी