निर्णय नं. २६०१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २६०१ - उत्प्रेषण भाग: २८ साल: २०४३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४२/१०/१२ २८२८ निर्णय नं. २६०१ ने.का.प. २०४३ अङ्क १ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १७४७ आदेश भएको मिति : २०४२।१०।१२।२ मा निवेदक : जि.नवलपरासी अमरापुरी गा.पं.वडा नं.१ बस्ने रामबहादुर हमाल विरुद्ध विपक्षी : मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, श्री ५ को सरकारसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) नि.से.नि., ०२१ को नियम १०.१४ मा, आदेशमा थपघट गर्न सक्ने अधिकार पुनरावेदन हेर्ने अधिकारीलाई दिएको देखिने । (प्रकरण नं. १०) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गाना विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट आदेश न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर र निर्णय यसप्रकार छ । २. २०३९ सालको मालपोत असूलीको सिलसिलामा मालपोत कार्यालय नवलपरासीको आदेशानुसार ०३८ साल चैत्र देखि डोरमा खटिएको थिएँ । असूल भएको रकम सुरक्षितसाथ जम्मा गर्ने व्यवस्था नहुँदा धेरै रकम जम्मा भएपछि मालमा धरौट राखी भर्पाई लिनु पर्दथ्यो । हिसाब मिलान पछि हुन्थ्यो । साथै गाउँमा लाखौं रुपैयाँ असूल गर्दा जोड जम्मा फरक परी मेरो जिम्मामा रु.२१,५६१।३२ बाँकी भएको रहेछ जुन मिति ०३९।७।२ मा बैंक दाखिला गरी प्रतिवेदन साथ मा.का.नवलपरासीमा दाखिल गरेको थिएँ । यसपछि मालपोत कार्यालयले जिल्ला कार्यालयमा हाजिर हुन जानु भनी सूचना दिए अनुसार हाजिर भई राजस्व मस्यौट गरी खाने नियतले हिसाब जोड जानाजानी फरक पारेको होइन भूलबाट भएको हो भनी बयान गरेको थिएँ । ३. पछि अञ्चलाधीश कार्यालयमा कारवाही चली मिति ०३९।११।६ मा सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट ऐन, २०२५ को दफा ६(५)(ग) अनुसार कारवाही गर्न लेखी आएकोले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १३ को कसूर गरेकोमा ऐ.को दफा २०(१) अन्तर्गत कारवाही गर्न परेकोले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९(२) बमोजिम ७ दिनभित्र सफाइको प्रतिवेदन पेश गर्नु भन्ने सूचना दिएकोमा दश एघार गाउँ पञ्चायतको रकम दाखिला गर्दा लाखौं रुपैयाँ हुँदा रेकर्ड श्रेस्ता मिलाउन अगावै रकम मालमा पठाउनु पर्दा फरक पर्न गएको हो लेखा परीक्षक डोरले जि.का.नवलपरासीमा लेखेको थाहा पाएपछि मात्र रकम दाखिल गरेको होइन, खाने र मास्ने नियतले त्यसो गरेको होइन, भन्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थिएँ । त्यसपछि पुनः मिति २०४०।३।१३ मा तपाइको प्रतिवेदन सन्तोषजनक नभएकोले म.ले.प.डोर मुकाम नवलपरासीको ०३९।६।३० को पत्रमा उल्लेख भए अनुसार तपाइले सरकारी राजस्व मासेको स्पष्ट हुन आई भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा १३ को कसूर गरेकोमा सोही ऐनको दफा २०(१) अधीनस्थ तपाई उपर नि.से.नि. बमोजिम गर्न लागिएको विभागीय कारवाहीको सन्दर्भमा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.६(७) को आरोपमा सोही नियमावलीको १०.१(५) बमोजिम तपाइलाई प्रस्तावित सजायँ किन नगर्ने भन्ने व्यहोराको स्पष्टीकरण अञ्चलाधीश कार्यालयबाट माग भएकोमा पहिलेको जस्तै निर्दोषिता जनाउन स्पष्टीकरण पेश गएको थिएँ । पछि मिति २०४०।३।३० मा अञ्चलाधीश कार्यालयले लेखापरीक्षण हुँदा सो रकम बेरुजु देखिन आएको भन्ने कुराको सबूद पेश गर्न नसकेको साथै जति रकम मस्यौट गरेको हो सो रकम स्वीकार गरी दाखिला गरेको समेत स्वीकार गरेकोले सरकारी राजस्व बदनियतसाथ मस्यौट गरेको देखिन आएकोले नि.से.नि., ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०(६