निर्णय नं. ८९६५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९६५ - उत्प्रेषण भाग: ५५ साल: २०७० महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६९/०९/२९ ३१०० ने.का.प. २०७०, अङ्क २ निर्णय नं.८९६५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ ०६९–WO–०३३४ आदेश मितिः २०६९।९।२९।१ विषयः उत्प्रेषण । निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, कानपुर गा.वि.स.वडा नं १ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ धुम्वाराही बस्ने नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश प्राप्त श्यामप्रसाद मैनाली विरूद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत § अवकाश पाइसकेको कर्मचारीका हकमा आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाले नियमन र नियन्त्रण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § असहमतीहरूका बीच सहमती र प्रतिस्पर्धात्मक सोचहरूलाई सहकारितामा परिणत गर्न रचनात्मक सोच र संस्कार विकास गरी सर्वस्वीकार्य वातावरण खडा गर्न हरेकले मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकको असन्तुष्टि उचित वा अनुचित जे लागे पनि कम्तिमा मुख्य रोजगारदाताको हैसियतमा नेपाल सरकारले निवेदकप्रति तीव्र आक्रोश र बदलाको भाव प्रदर्शन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § निजामती सेवामा लामो समयसम्म काम गरी सेवाबाट बाहिरिँदा आफ्नो अनुभव र कार्यशैलीका बारेमा गरिएको टिप्पणीले कानूनको उल्लंघन भएको अवस्थामा बाहेक आफैमा आपत्तिजनक पनि हुँदैन । सरकार समग्र राज्यको अभिभावक पनि भएकोले आफ्ना बारेमा गरिएको टिप्पणी अप्रीय भए पनि सुन्न सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तोमा सरकार वदलामुखी हुन वा हस्तक्षेपकारी हुन नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § अभिलेख राख्नुपर्ने वा राख्न सक्ने कानून बहाल नरहेको अवस्थामा निवेदकको नाम अभिलेखमा राख्ने भनी गरिएको निर्णय र तत्सम्बन्धी पत्र समेत कानूनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं.८) § भविष्यमा दिन सकिने कुनै जिम्मेवारीलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले कारवाही वा सजायस्वरूप त्यस्तो अभिलेखबद्व गर्न खोजेको हो भने त्यो निवेदकको विरुद्धको नकारात्मक कारवाहीको स्थानमा रहन्छ । यस्तो सजाय सरहको परिणाम सिर्जना गर्ने हो भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सफाइको मौकाको आवश्यकता रहने हुनाले त्यस्तो मौकाबेगरको अभिलेखमा जनाउने कार्य बाञ्छनीय र कानूनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदकतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामजीप्रसाद मैनाली, विश्वकान्त मैनाली, हरिहर दाहाल, रामनाथ मैनाली एवं विद्वान अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी. प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४५ आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :– म निवेदक मिति २०६४।६।२४ देखि नेपाल सरकारको सचिव पदमा बढुवा प्राप्त गरी विभिन्न मन्त्रालयको सचिवको रूपमा सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गरी अन्तमा अवकाश लिने समयमा लोक सेवा आयोगको सचिव पदमा कार्यरत रहेको थिएँ । यसै क्रममा म निवेदकसमेत नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदको उमेदवार रहेकोमा वरिष्ठतालाई ध्यान नदिई सरकारले लीलामणि पौडेललाई मुख्य सचिवमा बढुवा गरेकोले सो बढुवा प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम हुन नसकेको महसूस गरी म निवेदकले मिति २०६९।४।१७ देखि लागू हुने गरी आफ्नो पदबाट राजीनामा स्वीकृत गरिपाऊँ भनी राजीनामा प्रस्तुत गरेकोमा विभिन्न सञ्चार