निर्णय नं. २६०७ - उत्प्रेषण मिश्रित आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २६०७ - उत्प्रेषण मिश्रित आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४३/०१/३१ २५२७ निर्णय नं. २६०७ ने.का.प. २०४३ अङ्क १ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. ११९५ आदेश भएको मिति : २०४३।१।३१।४ मा निवेदक : जि.गुल्मी रुरु गा.पं.वार्ड नं.३ बस्ने तेजबहादुर पौडेल क्षेत्री विरुद्ध विपक्षी : ९ नं. नापी गोश्वारा कार्यालय तम्घाससमेत विषय : उत्प्रेषण मिश्रित आदेश जारी गरिपाउँ (१) समितिको गठन नै कानुन अनुरुप भएको नहुँदा त्यस्तो अनाधिकृत समितिले गरेको निर्णय कायम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रोहिणीराज सिग्देल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिरामकुमार उल्लिखित मुद्दा : ०४१ सालको रि.नं. १२०३ दुर्गादत्त ज्ञवाली समेत विरुद्ध ९ नं. नापी गोश्वारा तम्घास समेत ०४१ सालकै रि.नं. १२२१ डिल्लीराम ज्ञवाली समेत विरुद्ध ९ नं. नापी गोश्वारा तम्घास समेत तथा ०४१ सालकै रि.नं. १२०५ युवराज ज्ञवाली समेत विरुद्ध ९ नं. नापी गोश्वरा तम्घास समेत भएको रिट निवेदनहरूमा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्नआएको रिट निवेदन तथ्य एवं जिकिर यसप्रकारछ । २. मेरा स्वर्गीय पिता तेजबहादुर पौडेलले लक्ष्मीदेवी उपाध्यायसँग रु.३५,०००।– मा राजीनामा पारीत गरी लिएको चूडामणि जिम्माको पूर्व ठूलो आँप मुनिको गैरी पश्चिम साडीको खोल्सो उत्तर कूलो दक्षिण बाटो यति चार किल्ला भित्रको बरे भन्ने गुठी खेत माटो मुरी ।१५ को श्री भैरवमा बुझाउनु पर्ने टहल गिरी जिम्माको धान मुरी २।१० समेत बुझाउन पर्ने जग्गा २०२६ सालका बाली देखिलाई भनी २०२५।११।२५ मा घरसारमा र गुल्मी माल कार्यालय मार्फत राजीनामा पारीत गरी लिएको रहेछ । उक्त जग्गा पिताको परलोक भएपछि म निवेदकको हक भई तिरो तिरी भोगी आएको थिएँ । उक्त जग्गा रुरु गा.पं.को नाप नक्शा हुँदा २ नं. नापी टोलीले रुरु पञ्चायत वार्ड नं. ३ कि.नं. २४८ बुट्यान भनी नापी गरेको रहेछ । उक्त नापी टोलीले मिति २०३८।९।२६ मा प्रकाशित गरेको सूचानाका म्यादभित्र म निवेदकले मिति २०३८।१०।३।७ मा टोली प्रमुख समक्ष उजूरी दिएको थिएँ सो उजूरी विपक्षी वन उपसमितिमा पेश भएको र उक्त वन उपसमितिले वन क्षेत्र कायम गरेको रहेछ । सो उजूरी समेतको मिसिल पुनः विपक्षी पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल छुट्याउने समितिमा पेश भएछ । विपक्षी समितिले वन जंगल क्षेत्र कायम गर्ने गरी मिति ०४०।११।१९ मा निर्णय गरेछ । ३. दर्ता तिरो राजीनामा भोगचलन आवादीको जग्गालाई वन क्षेत्र कायम गर्ने अधिकार विपक्षी समितिलाई छैन, सो निर्णय अ.बं. ३५ नं. अनुसार बदरभागी छ । विपक्षी ९ नं. नापी गोश्वाराले २ नं. नापी टोलीमा र आफू समक्ष परेको उजूरी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम सच्याई दिन मिल्ने भए सच्याई ज.ध.प्रमाण पूर्जा दिने र सच्याउन नमिल्ने भए अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्ने कानुनले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । कानुनद्वारा ९ नं. नापी गोश्वाराले दायित्व बहन नगरी तथाकथित वन उपसमितिमा र पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल छुट्याउने समितिमा आफू समक्ष दायर रहेको उजूरी पठाउन पाउने कानुनले व्यवस्था गरेको पाइँदैन । आवाद रहेको जग्गालाई बुट्यान जग्गा भनी विपक्षी २ नं. नापी टोलीले गलत सूचना प्रकाशित गरेको त्यसको संशोधनका लागि परेको