निर्णय नं. ३६१७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३६१७ - उत्प्रेषण भाग: १० साल: २०४५ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४५/१०/११ २०५४ निर्णय नं. ३६१७ ने.का.प. २०४५ अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १६३० आदेश भएको मिति : २०४५।१०।११।३ मा निवेदक : नेपाल जुट इण्डष्ट्रीजको तर्फबाट सञ्चालक गायत्रीप्रसाद रिजाल विरुद्ध विपक्षी/प्रत्यर्थी : विराटनगर न.पं., कार्यालय विषय : उत्प्रेषण (१) नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९ को (३) बमोजिमको कर रकम आफ्नो क्षेत्र भित्रका घर धनी, जग्गाधनी, व्यापारी वा कुनै पेशा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरुबाट उठाउनु पर्नेमा आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गा.पं.को लागि आयात भएको मेसिनरी सामानहरुमा कर लगाएको कानूनसंगत भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९(८) बमोजिम सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिसित कर लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा यसो नगरी उद्योगको लागि आयातित सामानमा नै सोको मोल अनुसार दस्तूर कर असूल गरेको कानूनसंगत भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (३) आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गा.पं.मा स्थापित इण्डष्ट्रिजको लागि आयातित मेसिनरीमा विभिन्न सेवा सुविधा दस्तूर कर भनी कर चौकीले सयकडा –।३० पैसा असूल गरेको कानून अनुरुप नहुँदा कानून विपरीतको कर नउठाउनु उठाउन नलगाउनु, उठाइसकेको रकम फिर्ता दिनु भनी नगरपञ्चायत समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १४) आदेश न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ । २. निवेदक नेपाल जुट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.कानून बमोजिम दर्ता भई संचालित उद्योग हो र यसले प्रचलित कानूनको परिधि भित्र रही जुट उत्पादन र निकासी व्यापार समेत संलग्न रही देशको औद्योगिकरणमा उल्लेखनीय योगदान गरी आएको छ । कानून बमोजिम पाउनु पर्ने सुविधा र संरक्षण प्राप्त गर्ने हक अधिकारमा सुरक्षित छ भने कानून विपरीतका कुनै पनि कर वा दायित्व यसलाई व्यहोर्न गर्न मिल्ने पनि होइन तर प्रस्तुत उद्योगले आफ्नो आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न वित्तिय संस्थानहरुसंग सुविधायुक्त दरमा ऋण उठाई देश विदेशबाट विभिन्न किसिमका यन्त्र र उपकरणहरु आयात गर्ने योजना र कार्यक्रम बनाई पैठारी गर्ने गरेको छ । ३. यसै क्रममा मिति २०४४।८।२१ मा विल नं. १८५४ बाट ६ सेट यान्त्रीय उपकरण सामानहरु मूल्य रु.२७,१८,८००।– यस कम्पनीको नाममा आएकोमा रु.८,१५५।४० र सोही दिन बिल नं. १८५५ बाट आएको मूल्य रु.१८,०९,२००।– मा रु.५४२७।६० नगरपञ्चायत ऐन नियम तथा नियमावलीले दस्तुरको रुपमा उठाउन नपाउनेमा जबरजस्ती तिर्न लगाई सो नतिरेसम्म उक्त सामानहरु नगरपञ्चायत भएर गा.पं.स्थित कारखानामा लैजान नदिएकोले बाध्य भई जम्मा रु.१३,५८४।– बुझाएपछि मात्र सो सामानहरु पैठारी गरी नगरपञ्चायतको बाटो गरी लग्न दिइयो । ४. के कस्तो अधिकार प्रयोग गरी सो गैरकानूनी दस्तुरको रुपमा असूल गरिएको हो निर्णय वा जनाउ दिनुहोस् भन्दा सो कुनै निर्णय वा जनाउ नदिई रसीदसम्म दिइएकोले सो रसीदहरु हेर्दा विपक्षी नगरपञ्चायतले (१) सडक विजुली सेवा दस्तूर –।०५ (२) नगर सर सफाई सेवा दस्तुर –।०५(३) स्वास्थ्य सेवा दस्तूर –।०५(४) दमकल सुविधा दस्तूर ।०५(५) शिक्षा विकास सुविधा दस्तूर ।१० समेत गरी जम्मा सयकडा ।३० पैसाका दरले पैठारी भएको सामानहरुको मूल्यलाई नै आधार बनाई असूल गरिएको छ । ५. निवेदक कम्पनी टंकी