निर्णय नं. ८९६६ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८९६६ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७०/०१/०५ ५६९३ ने.का.प. २०७०, अङ्क २ निर्णय नं.८९६६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती ०६८–WO–०५५५ आदेश मितिः २०७०।१।५।५ विषय :– उत्प्रेषण परमादेश । निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. १४ बस्ने गोकुलमान तण्डुकार समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § २०३१ सालदेखि कार्यान्वित सार्वजनिक सडक ऐनद्वारा प्राप्त हक सुविधालाई २०४५ सालमा जारी पछिल्लो कानूनले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ समेतका प्रावधानको प्रतिकूल नियन्त्रित गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४) § कुनै पनि ऐनले स्पष्ट शब्दमा अतीतप्रभावी प्रावधान राखेकोमा बाहेक त्यो स्वतः पश्चातप्रभावी हुन्छ भन्ने कानूनी सिद्धान्तमा कुनै द्विविधा छैन । यसका अलावा ऐनद्वारा गरिएको कानूनी प्रवन्धलाई परिवर्तन गर्नुपर्दा सो ऐनको खारेजी वा नयाँ ऐनको निर्माण वा कायमी प्रावधानको संशोधनकै माध्यमलाई कानूनसम्मत् मान्नुपर्ने । § ऐनका प्रावधानलाई कुनै पत्र वा परिपत्र वा निर्णयले परिवर्तन गर्न सक्दैन र यसो गरिएको रहेछ भने पनि त्यसलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन । ऐनअन्तर्गत निकालिएको सूचनाद्वारा निर्धारित १०/१० मीटरको प्रावधानलाई केवल सोही कानूनी स्रोतका आधारमा प्रकाशित सूचनाले मात्र परिवर्तन गर्न सक्दछ । कुनै पत्र वा निर्णयले कानूनसम्मत सूचनाको प्रावधानमा गर्ने परिवर्तनलाई कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४) § सार्वजनिक सडक क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमका भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न नहुने र पहिले तोकिएको भन्दा बढी सडकक्षेत्रको मापदण्ड विस्तार गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा अधिग्रहण गरी जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिई मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल र विद्वान अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्मा अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३, ३क र १९ § नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ३.१.३ आदेश न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) ले यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :– हामी निवेदकहरू साविकमा हानगुलु कालीमाटी गा.वि.स. र २०३३ सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा उक्त गा.वि.स. गाभिएपछि वडा नं. १४ अन्तर्गतका स्थायी बासिन्दा हौँ । हामी निवेदकमध्ये केहीले साविकमा गा.वि.स. हुँदादेखि नै आफ्नो नाममा भएको जग्गामा घर बनाई व्यापार व्यवसाय गरी आएका छौँ र अधिकांश निवेदकहरूले उक्त गा.वि.स. काठमाडौँ महानगरपालिकामा परिणत भएपछि कायम भएको वडा नं. १४ स्थित कालीमाटीदेखि बल्खु हुँदै कीर्तिपुर त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्मको कुलेश्वर खण्डको मार्गमा आफ्नो नाममा भएको जग्गामा घर बनाई बसोबास गरी व्यापार व्यवसायसमेत गरी आएका छौँ । काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समिति र काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार घर निर्माण समेत गरेका छौँ । हामी निवेदकहरू मध्ये गोकुलमान तण्डुकारको नाममा का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ९(क) कालीमाटीको कि.नं. ७६० को क्षेत्रफल ०–८–१–२ को जग्गामा घरसमेतको नक्सा पास गरी घरसमेत निर्माण गरेको छु । त्यसैगरी विश्वनाथ शर्माको नाममा कि.